काठमाडौं – कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। अदालतको आदेश अनुसार, रवि लामिछानेलाई धरौटी बुझाएर रिहा गरिनेछ, यदि उनले तोकिएको रकम धरौटीको रूपमा बुझाउँछन् भने।
अदालतको आदेशको मुख्य अंश:
अदालतले रवि लामिछानेको खाताका बारेमा गहिरो विश्लेषण गरेको छ। ग्लोबल आइएमई बैंकको खाता नम्बरबाट २०२१ जनवरी २२ मा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको नाममा जम्मा गरिएको रकम देखिएको छ। त्यसपछि सहकारीको रकम उनको खातामा आएको र त्यस रकमको ट्रान्जेक्शन भएको तथ्यको आधारमा अदालतले रवि लामिछानेलाई फौजदारी अपराधको अभियोगबाट तत्काल बरीकाई गर्न सम्भव नभएको ठानेको छ।
अदालतको भनाइ अनुसार, रवि लामिछानेविरुद्ध थप प्रमाणहरू संकलन गर्दै जाँदा, तिनका कार्यहरू प्रचलित कानूनी प्रक्रिया अनुसार ठहरिने सम्भावना रहेको हुँदा उनको थुनामा राखिने वा धरौटीमा छुट्ने निर्णय पछि आउन सक्छ।
आदेशका केन्द्रीय अंशहरू:
- प्रतिवादी रवि लामिछानेको बैंक ट्रान्जेक्शन र अन्य प्रतिवादीहरूसँगको अन्तरसम्बन्धबाट त्यस बमोजिम अपराध घटेको प्रमाण देखिन सकेको छैन।
- यसकै आधारमा, फौजदारी अपराध कार्यविधि संहिताको धारा ०६८ र ०७२ का आधारमा रवि लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटी तिर्ने आदेश दिइएको हो।
- यदि धरौटी बुझाउन नसके भने, कास्की अदालतले थुनामा राख्ने आदेश दिनेछ।
रवि लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा छोड्ने निर्णय कास्की जिल्ला अदालतले दिएको छ, तर उनी धरौटी बुझाउन नसकेको खण्डमा थुनामा राखिनेछन्। अदालतले यस प्रक्रियालाई बैंक ट्रान्जेक्शन र सहकारी रकमका प्रमाणका आधारमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
प्रतिक्रिया