राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको रिहाईपछि सरकार फेरि उनलाई पक्राउ गर्ने योजनाबाट पछि हटेको देखिन्छ। कास्की जिल्ला अदालतले उनलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएपछि सरकारको पकड र योजनामा परिवर्तन आएको हो। प्रहरीको तयारी थियो कि लामिछानेलाई अदालतबाट रिहा भए पनि उनलाई फेरि पक्राउ गरिनेछ, तर अदालतको आदेशपछि उनी काठमाडौंमा उपस्थित हुने गरी रिहा भए।
कास्कीमा लामिछानेमाथि सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका आरोप लगाइएको छ। जबकि, काठमाडौंमा भने मुख्यत: सहकारी ठगी र संगठित अपराधका आरोप लगाइएको छ। उनीविरुद्ध कास्की बाहेक अन्य जिल्लामा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर गरिएको छैन। कास्कीमा २७ करोड ८९ लाख बिगो कायम गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर गरिएको छ।
तर, अदालतबाट धरौटीमा छुटेको अवस्था र सरकारको आलोचना भएकोले लामिछानेलाई फेरि पक्राउ गर्न सरकारले पछि हटेको विश्लेषण गरिएको छ। पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठका अनुसार, यो मुद्दामा कानूनी प्रक्रिया पूरा नभएको र पर्याप्त प्रमाण नभएको कारण सरकारलाई पुन: पक्राउ गर्न असहज भएको हो। यसकारण, सरकारको छवि र जनआक्रोशको डरले सरकारलाई पुन: पक्राउ गर्नबाट रोक्न दिएको हुनसक्छ।
प्रहरीले लामिछानेसँग सम्बन्धित विभिन्न सहकारीहरूको अनुसन्धान अघि बढाइरहेको छ, जबकि संसदीय समितिले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको मुद्दाका रूपमा आरोप लगाएको छ। यस विषयमा आगामी दिनहरूमा कानूनी र राजनीतिक दबाब बढ्न सक्छ।
प्रतिक्रिया