स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का निलम्बित सभापति रवि लामिछानेलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश माधव अधिकारीको इजलासले उक्त आदेश दिएको हो, जसका कारण लामिछाने अब हिरासत बाहिर बसेर नै मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउने छन्।
बुधबार लामिछानेलाई रिहा गर्ने पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, रमण श्रेष्ठ, सुरज बस्नेत, र राजेन्द्रप्रसाद सेढाईंले बहस गरेका थिए। यसको जवाफमा बचतकर्ता (जाहेरवाला) को तर्फबाट जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख रामहरि शर्मा काफ्ले, जिल्ला न्यायाधिवक्ता खडिन्द्र राज कटुवाल, र सहायक न्यायाधिवक्ता गणेश कुमार शर्माले जवाफी बहस प्रस्तुत गरेका थिए। पीडितको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र दिनेश त्रिपाठीले पनि बहस गरेका थिए।
लामिछानेले बहस सकिएपछि आफ्नो धारणा एक मिनेटको लागि राखेका थिए। कास्की जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा रिहा भएपछि लामिछाने गत आइतबार अदालतमा उपस्थित भएका थिए र त्यसपछि बयान र थुनछेक बहस सुरु भएको थियो।
प्रहरीको अनुसन्धान अनुसार, गोरखा मिडिया नेटवर्कमा स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट ५ करोड ७८ लाख ९८ हजार ४८० रुपैयाँ कानुनी विपरीत लगिएको निष्कर्षमा पुगेको छ। रवि लामिछानेलाई सो रकम बिगो मागदाबी गरिएको छ।
प्रतिक्रिया