काठमाडौँ- श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीको पद धरापमा परेको छ। उनकी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ९लोसपा० नेपालले सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशप्रति असहमति जनाएपछि उनको मन्त्री पद संकटमा परेको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट स्रोतका अनुसार सरकारको निर्णयको विपक्षमा उभिनु उपयुक्त नभएको बताइएको छ। स्रोतका अनुसार, यदि लोसपाले आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार नगरे, प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री भण्डारीलाई हटाउन सक्ने संकेत गरेका छन्।
लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त अध्यादेशलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको बताएका थिए। उनका अनुसार, अध्यादेशले गरिब तथा पिछडिएका समुदायलाई उपेक्षा गर्ने तथा वन फडानी र अवैध कब्जालाई बढावा दिने देखिएको छ।
पूर्व कानुनमन्त्री पदमा गिरीले सरकारमा बसेर क्याबिनेटले गरेको निर्णय अस्वीकार गर्नु संसदीय राजनीति र नैतिक दृष्टिले अनुचित हुने बताए। उनले लोसपाले आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
प्रतिक्रिया