काठमाडौँ- नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय बुधबार साँझको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आएको हो। यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयले पनि घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो, जसको जवाफमा घिसिङले आफूलाई उचित प्रतिवादको अवसर नदिइएको बताएका थिए।
घिसिङले आफ्नो जवाफमा भनेका थिए कि स्पष्टीकरणको आधार र कारण खुलाइएको छैन, जसका कारण थप पुष्ट्याईं प्रस्तुत गर्ने स्थिति पनि थिएन। यस आधारमा उनले ऊर्जा मन्त्रालयको मूल्यांकनको परिणामलाई चुनौती दिएका छन्।
साथै, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले घिसिङलाई आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ को कार्य सम्पादन मूल्यांकनका आधारमा शून्य नम्बर दिएको थियो। यसका बारेमा मन्त्रालयले भनेको छ कि घिसिङले ढिला विवरण बुझाएको कारण उनलाई शून्य नम्बर दिइएको हो।
घिसिङ २०७८ साउन २५ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा कार्यकारी निर्देशकका रूपमा नियुक्त भएका थिए। उनी यसअघि पनि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा दोस्रो पटक नियुक्त भएका छन्, र त्यस समयमै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग प्राधिकरण सुधारका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको थियो।
प्रतिक्रिया