काठमाडौँ- सरकारले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएका पाँच वटै अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने निर्णय गरेको छ। बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसदबाट स्वीकृत भएका अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयकको रूपमा ल्याएर संसदमा पेश गर्नका लागि स्वीकृति दिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए।
पारित भएका पाँच अध्यादेशहरूमा सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक र व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, र सहकारी सम्बन्धी नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशहरू समावेश छन्।
यी अध्यादेशहरूलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि विधेयक संसदमा पेश गरिनेछ र स्वीकृत भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ। यसका लागि विधेयक २६ दिनभित्र ल्याएर प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरा गरिनु पर्नेछ।
प्रतिक्रिया