सरकारले हटाएका कुलमानलाई विपक्षीले काँधमा बोक्ने, संसद् तताउने

काठमाडौं । विपक्षी दलहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाएकोमा सरकारको विरोध गर्ने भएका छन् । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले सदन र सडकबाट सरकारको निर्णयको विरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सरकारले अलोकतान्त्रिक रुपमा विधि मिचेर घिसिङलाई हटाएको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरुले संसदमा आवाज उठाउने र सडकमा पनि विरोध गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
सरकारले कुलमानलाई दुई तिहाइको बलका आधारमा हटाएको विपक्षी दलहरुको आरोप छ । ‘पछिल्ला गतिविधि र सरकारले गरेका पछिल्ला निर्णयहरुको बारेमा संसदमा भएका विपक्षी दलहरुको बैठक बस्यौँ । विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई जुन अलोकतान्त्रिक तरिकाले, दुई तिहाइको दम्भका साथ पार्टीहरुको सरकारले गलहत्याउने काम गरेको छ । अनुशासन, विधिभन्दा माथि गएर शक्ति प्रयोग गरेर हटायो । त्यस निर्णयबिरुद्ध सदनमा आवाज उठाउनेछौँ । सदनमा प्रश्न गर्ने र त्यस कार्यको विरोध गर्नेछौँ,’ परियारले भने ।

विपक्षी दलहरूले घिसिङलाई अपमानपूर्वक हटाइएको ठहर गरेका छन्। बैठकमा माओवादीबाट अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र सचेतक हितराज पाण्डे, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्याल, उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले र प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, नेपाल समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष महीन्द्र राय यादव सहभागी थिए।

विपक्षी दलहरूले मंगलबारदेखि नै कुलमानको पक्षमा सडक तताएका छन् । अब उनीहरूले संसद् पनि तताउने भएका छन् । कुलमानको कार्यकाल जम्मा चार महिना मात्र बाँकी थियो । तर त्यो चार महिना पनि काम गर्न नदिएको भन्दै विपक्षी दलहरूले एउटा कर्मचारीका लागि सडक र सदन तताउने निर्णय गर्नुलाई अचम्म मानिएको छ ।