अदालत पुगेका कुलमानलाई बोकेर सडक र सदन तताउन विपक्षी दललाई नैतिक संकट

काठमाडौं – नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई सरकारले हटाएपछि विपक्षी दल रुष्ट भएका छन् । माओवादी, एकीकृत समाजवादी, रास्वपा, राप्रपालगायतका दल सडक र सदन दुवैतिर संघर्षमा उत्रिएका छन् । हिजोसम्म एउटा सरकारी कर्मचारी रहेका कुलमान अहिले सामान्य नागरिक हुन् । तर तिनै कुलमानलाई बोकेर विपक्षी दलले संसद् नै अवरोध गरेका छन् ।

बुधबार संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा बैठक दुवै अवरुद्ध भए । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कुलमान हटाउनुको चित्तबुझ्दो कारण नदिएसम्म संसद् चल्न नसक्ने भन्दै विपक्षी दलका सांसदहरूले अवरोध गरेपछि दुवै सदनको बैठक चल्न सकेनन् । त्यही भएर बिहीबारका लागि बैठक डाकिएको छ ।

बिहीबारको बैठक पनि चल्न नदिने संकेत पाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख दलका सचेतकहरूसँग छलफल गरेका छन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीले कुलमानलाई हटाएको विषयमा संसदमा जवाफ दिने कुनै कार्यसूची छैन । आफूलाई सरकारले चार महिना बाँकी छँदै पदबाट हटाएको भन्दै कुलमान घिसिङ सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।

बुधबार अपराह्नमा घिसिङको तर्फबाट लोकमणि पोखरेल रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका हुन्। उनले नेपाल सरकार, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विपक्ष बनाएका छन् । उनको रिट भने दर्ता हुन बाँकी छ। बुधबार रिट ढिला आएकाले दर्ता नभएको अदालतले जनाएको छ। बिहीबार रिटको बारेमा हेरिने बताइएको छ।

कुलमान न्यायका लागि अदालत पुगेकाले अब पदमा कायम रहने कि हट्ने भन्ने छिनाफानो त्यहीँबाट हुनेछ । तर कुलमानलाई बोकेर सडक र सदनमा आन्दोलन गर्दै विपक्षी दललाई भने नैतिक संकट उत्पन्न हुने भएको छ । अदालतमा पुगेको विषयमा सडक र सदनमा आन्दोलन गर्दा न्याय निरुपणमा प्रभाव पार्ने भएकाले विपक्षी दलहरूसामु नैतिक संकट खडा भएको हो ।