काठमाडौं । नेपाल बारका पूर्व महासचिव रमण कुमार श्रेष्ठ अध्यक्ष र यज्ञमणी न्यौपाने महासचिवको उम्मेदवार रहेकोे कानून व्यवसायी समूहले देश भरका बार ईकाईहरुको भ्रमण सकाउँदैै गर्दा व्यवसायीक समूह मतदाताहरु बीच चर्चाको शिखरमा पुगेको देखिएको छ ।
नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापाले हिजो चैत्र १३ गते नेपालगंजको सभामा पुगेर नेपाल भरका खाट्टी वकिलहरुलाई व्यवसायीक कानून समूहको पक्षमा मतदान गर्न सार्वजनिक आह्वान गरेपछि चुनावी सरगर्मी ह्वात्तै बढेको हो । पूर्व कानून मन्त्री गोविन्द बन्दीलेसमेत व्यवसायीक समूहको पक्षमा मतदान गर्न शसक्त आह्वान गरे ।
व्यवसायीक कानून व्यवसायी समूहका महासचिव चर्चित अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले विगत लामो समयदेखि न्यायालय पुर्नसंरचना गर्नुपर्छ भन्दै नेपाल बार एशोसिएशनको सम्मेलन तथा अन्य कार्यक्रमहरुमा खरो रुपमा उत्रिदै आएका थिए ।
सरकारमा रहेका दुई ठूला दलहरु नेकपा एमाले निकट पि।पि।एल।ए, नेपाली कांग्रेस निकट डि।एल।ए र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी निकट कानून व्यवसायी संघ मिलेर बनेको सरकारी कानून व्यवसायी समूह र व्यवसायीक कानून व्यवसायी समूह बीच यस पटकको निर्वाचनमा तिव्र प्रतिश्पर्धा हुने देखिएको छ ।
सरकारी गठबन्धनको प्यानलबाट अध्यक्षमा प्रा।डा। अधिवक्ता विजय प्रसाद मिश्र सहित अन्य ३ जनाको समेत उम्मेद्वारी परेको छ भने महासचिवमा केदार कोइरालाले उम्मेदवारी दिएका छन् । देशभरका कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएशनको २७ औं केन्द्रिय कार्यसमितीको निर्वाचन आगामी चैत्र २३ गते हुँदैछ ।
निर्भिक र चर्चित अधिवक्ता यज्ञमणी न्यौपाने सार्वजनिक सरोकारका विषयहरुमा रिट निवेदन गर्ने देखी सामाजिक बिषयहरुमा अभियान्ताकोरुपमा कानून व्यवसायी तथा आम जनता बीच परिचित छन् ।
स्वतन्त्र कानून व्यवसायी मञ्चका संस्थापक महासचिव अधिवक्ता यज्ञमणी न्यौपानेको नेतृत्वले उठान गरेको न्यायापालिकाको पुनःसंरचनाको प्रस्तावमा नेपाल बारले वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिमा यज्ञमणी न्यौपाने सहितको टोलीले प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदकहरुमध्ये यज्ञमणी न्यौपाने स्वयं महासचिव पदको उम्मेदवार रहनु भएकोले जसको नीति उसको नेतृत्वको आधारमा कानून व्यवसायीहरुबाट मत पाउनु पर्ने दाबी गरिरहेका छन् ।
युव कानुन व्यवसायीका समस्याहरु, नोटरी पब्लिक ऐनको पूर्ण प्रयोग, न्यायपालिकालाई संघियताको कार्यान्वयन सापेक्ष बनाउनु पर्ने, थुनुवा कानुन व्यवसायी सम्बन्धमा संविधान प्रदत्त मौलिक हकको कार्यान्वयन, न्याय परिषद्बाट जारी भएको संविधान विपरितको नियमावली खारेजी आन्दोलन, विधान विपरितको नेपाल बार मतदाताको नामावली खारेजी लगायत जनजीविकाका विषयहरुमा शसक्त आन्दोलन गर्दै आई रहेका छन् ।
प्रतिक्रिया