काठमाडौं – नेपाल विद्युत प्राधिकरण तत्काल फर्किने कुलमान घिसिङको चाहनामा ठेस लागेको छ । सर्वोच्च अदालतले घिसिङको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले शुक्रबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकबाट आफूलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध कुलमान सर्वाेच्च पुगेका थिए । उनलाई हटाउन सरकारले ६ महिनामा ६ वटा स्पष्टीकरण सोधेर १० कारण पनि सार्वजनिक गरेको छ ।
सोही कारण अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । उस्तै प्रकृतिको मुद्दा भएकाले पहिले आफ्नो मुद्दा पहिले छिनोफानो हुनुपर्ने माग गर्दै प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले पनि सर्वोच्चमा निवेदन दिएका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको बर्खास्तीको निर्णय खारेजीको माग गर्दै शाक्य २०७८ भदौमा अदालत गएका थिए । तर, चार वर्षसम्म सो रिट टुंगो लागेको छैन । शाक्यको निवेदन पनि न्यायाधीश मुसलमानको इजलासमा छ । निवेदनमाथि सुनुवाइ हुन बाँकी छ ।
प्रतिक्रिया