काठमाडौं । काठमाडौं महानगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डे गम्भीर संकटमा परेका छन् । कानुनतः महानगर प्रहरी बल सञ्चालन गर्ने अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हुन्छ । तर पाण्डेले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईलाई कार्यालयमा हाजिर हुन नदिने गरी अवरोध गरेको र सबैलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि उनी विवादमा परेका हुन् । पाण्डेले बिहीबार प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईलाई कार्यालय छिर्नबाट मात्र रोकेनन्, कर्मचारीहरुले कार्यालय समयमा काम नगरेको भन्दै आलोचनासमेत गरे ।
उनले नगर प्रहरीले माथिको आदेश पालना गरेको भन्दै गुरागाईलाई हाजिर गर्न रोक लगाएको भने पनि मेयर बालेनलाई नगर प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार भने छ्रैन । बालेनले आफैँले बनाएको कानुन उल्लंघन गर्दै पाण्डेले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यकक्ष छिर्नबाट रोक्न निर्देशन दिए । काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर प्रहरी ऐन २०८० को व्यवस्थाविपरीत मेयर बालेन र नगर प्रहरी प्रमुख पाण्डे परिचालित भएको पाइएको छ । ऐनको दफा ५ मा महानगर प्रहरीको रेखदेख तथा नियन्त्रणको सम्पूर्ण अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिइएको छ ।
दफा ५ मा भनिएको छ– ‘महानगर प्रहरीको परिचालन, रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशन दिने अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हुनेछ र निजको आदेश र निर्देशन पालन गर्नु प्रत्येक महानगर प्रहरीको कर्तव्य हुनेछ ।’ तर महानगर प्रहरीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यकक्ष प्रवेशमा रोक्दा यो व्यवस्थाको प्रत्यक्ष उल्लंघन गरेका छन् । महानगर प्रहरी ऐनको दफा ७ मा महानगरको अधिकार प्राप्त अधिकारीको निर्णय तथा निर्देशन कार्यान्वयन गर्नु महानगर प्रहरीको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ भनेरसमेत तोकिएको छ ।
ऐनको दफा १० मा महानगरका प्रहरीका नियुक्तिसमेत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट हुने व्यवस्था छ । ‘प्रदेश लोकसेवा आयोगवाट सिफारिस भएका महानगर प्रहरीको नियुक्ति प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट हुनेछ,’ दफा १० मा उल्लेख छ । दफा १२ मा नगर प्रहरीको परीक्षणकालसम्वन्धी व्यवस्था छ । जसमा नगर प्रहरीको कम्तीमा डेढ वर्ष परीक्षण अवधि हुने र यो अवधिमा सन्तोषजनक काम नभएमा नियुक्त गर्ने अधिकारीले हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । यसरी हेर्दा महानगर प्रहरीको परिचालन र निर्देशन मात्र होइन, उनीहरुलाई नियुक्ति दिनेदेखि बर्खास्त गर्नेसम्मको अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा निहित रहेको देखिन्छ ।
महानगर प्रहरीको सरुवासमेत प्रहरी बल प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नै गर्ने व्यवस्था छ । दफा १८ मा महानगर प्रहरीहरुको परिचालन प्रहरी बल प्रमुखले गर्ने र नगर प्रहरीको समग्र परिचालन प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रण प्रमुख प्रशासकीय अधिकृृतले गर्नेछ भनेर उल्लेख छ । यसरी कानुनी पाटो हेर्दा अब राजुनाथ पाण्डेलाई ठूलै संकट आइलाग्ने देखिएको छ । संघ सरकारको दबाबअनुसार प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईको एउटै निर्णयले पाण्डेको जागिरसमे जान सक्ने बताइन्छ ।
प्रतिक्रिया