काठमाडौं । सत्तारुढ कांग्रेसले शिक्षा विधेयकबारे आवश्यक समन्वय गर्न शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरलाई जिम्मेवारी दिएको छ । कांग्रेस पदाधिकारी र शिक्षा विभागबीच मंगलबार बेलुकी सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकले शिक्षा उपसमितिमा छलफलमा रहेको विधेयकका २८ बँुदामा रहेको असहमति र विधेयकबारे आधिकारिक धारणा बनाउन केन्द्रीय सदस्य महरलाई जिम्मेवारी दिएको हो ।
विद्यालय शिक्षा ऐनको माग राख्दै काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरूको सम्मान गर्दै उनीहरूसँग यसअघि सरकारले प्रतिवद्धता जनाएअनुरुप माग सुनुवाइका लागि समेत कांग्रेसले पहलकदमी गर्ने पार्टी मुख्यसचिव कृष्ण पौडेलले बताए । ‘शिक्षकका माग सम्बोधनका लागि विधेयकका विषयमा धारणा बनाउन सम्बन्धित पक्ष र निकायसँग आवश्यक समन्वयका लागि हामीले शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरलाई जिम्मेवारी दिएका छौं ।
उहाँहरूले द्रूत गतिमा विमर्शका माध्यमबाट तयार पारेको धारणालाई पार्टीले विचार विमर्श गरेर मूर्तता दिने छ र त्यो नै पार्टीको आधिकारिक धारणा हुने छ,’ उनले भने । चैत २२ गते नै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गरेको उनले बताए ।
‘नेपाल शिक्षक महासंघ सभापति, शिक्षक संघ सभापति, महामन्त्रीलगायत नेताहरूलाई बोलाएर बूढानीलकण्ठमा पार्टी सभापतिले छलफल गर्नुभयो । त्यहीँबाट उहाँले अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेललाई फोन गर्नुभयो । उहाँले शिक्षकका माग सम्बोधनमा सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गर्नुभएको थियो ।
शिक्षक प्रतिनिधिसँगको छलफलमा गृहमन्त्री रमेश लेखक, पार्टीका सहमहामन्त्री जीवन परियार र म पनि उपस्थित थियौं,’ उनले भने । त्यसयता शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईसहित अर्थ र गृहमन्त्रीका बीचमा समस्या समाधानका लागि गहन छलफल भइरहेको पौडेलले बताए । त्यसका साथै १ वैशाखमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई बोलाएर शिक्षकका माग सम्बोधनमा सक्रिय हुन निर्देशन दिएको उनले बताए । पार्टी सभापतिको निर्देशनपछि महामन्त्रीद्वयले आन्दोलनरत शिक्षकको माग सम्बोधनका लागि सोमबार बिहान पार्टी कार्यालय सानेपामा शिक्षक अगुवासँग छलफल गरेको उनले बताए ।
छलफलमा शिक्षकका माग सम्बोधनको लागि पहलकदमी लिने प्रतिबद्धता जनाएइएको उनले प्रस्ट पारे । सोही अनुरुप सोमबार बेलुकी नै संसदीय दलको कार्यालयमा महामन्त्रीद्वय र शिक्षा विभाग प्रमुख महरसहितका नेताहरूको छलफलले पार्टीको आधिकारिक धारणाका लागि विज्ञ र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको उनले बता ए। छलफलमा महामन्त्रीद्वय थापा र पौडेल, पार्टीबाट विधेयक उपसमितिका सदस्य डिगबहादुर लिम्बु र महेन्द्र साय यादव, सहमहामन्त्री जीवन परियार, विभाग प्रमुख महर, पार्टी मुख्यसचिव पौडैललगायत सहभागी थिए।
प्रतिक्रिया