चलचित्र विधेयक संसदमा पेश गर्दै सरकार

नेपाल सरकारले नयाँ चलचित्र विधेयक संसदमा पेश गर्ने भएको छ । मन्त्रीपरिषद्ले यो निर्णय गरेसँगै अब चलचित्र विधेयक संसदमा पेश हुन लागेको हो ।

चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डीसीले आफ्नो कार्यकालको सुरुवात गरेसँगै यो विधेयकलाई अगाडि बढाएका थिए ।

उनले, यो विधेयक अगाडि बढाउने दौडमा ६ महिना विदेश नजाने घोषणा समेत गरिसकेका थिए ।

चलचित्र विकास बोर्डले एक महिना अगाडि नै यो विधेयक संचार मन्त्रालयमा पठाएको थियो । प्रस्ताविक विधेयकमा चलचित्र विकास बोर्डको गठन पहिले भन्दा फरक तरिकाले हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

चलचित्र विकास बोर्डको संचालक समितीमा अर्थ र संचार मन्त्रालयका प्रतिनिधी सहभागी हुँदै आएका छन् । तर, नयाँ प्रस्तावित विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई बोर्डमा नराख्ने उल्लेख छ । जहाँ, समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा २ महिलासहित बोर्ड संचालक समितिमा ५ जना सदस्य नियुक्त गर्ने प्रस्ताव छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा हलको अनुगमन र नियमन गर्ने र सजाय गर्ने अधिकार चलचित्र विकास बोर्डलाई दिने प्रस्ताव छ । १० लाख जरिवान र हल बन्द गर्न सक्ने अधिकार बोर्डलाई हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै, हल निर्माण इजाजत स्थानीय तहलाई दिने, हल निर्माणको मापदण्ड चलचित्र विकास बोर्डले तय गर्ने र अनुगमन नियमको पाटो प्रदेशलाई दिने गरि प्रस्ताव ल्याइएको छ ।

यस्तै, विधेयकमा चलचित्र प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन गर्ने कुरा पनि समावेश छ । बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकारसहित निर्माण, प्रदर्शन र वितरणका सैद्धान्तिक कुरा नियमावलीमा समेटिएकोमा अब ऐनमा समेटिन् प्रस्ताव गरिएको छ ।

यो विधेयक पास भएको खण्डमा फिल्म क्षेत्रलाई निकै फाइदा हुने विश्लेषण गरिएको छ ।