सरकारी कर्मचारीले अब वृद्ध भत्ता, पेन्सन र राजनीतिक नियुक्ति पाएको पदको तलबमध्ये एक मात्र पाउने

काडठमार्डौ – सरकारी कर्मचारीहरूका लागि चिन्ता थपिने नयाँ खबर छ । अबदेखि सरकारी कर्मचारीहरुले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने भएका छन् । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्थासहित संघीय निजामती विधेयक पारित गरिने टुंगो लगाएको छ ।

विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा समिति सभापति रामहरि खतिवडाले वृद्ध भत्ता, पेन्सन र राजनीतिक नियुक्ति पाएको पदको तलबमध्ये एक मात्र लिन पाउने व्यवस्थासहित विधेयक पारित गरिने जानकारी दिए । वृद्ध भत्ता, पेन्सन र राजनीतिक नियुक्ति पाएको पदको तलबमध्ये एउटा रोज्ने विकल्प विधेयकमा हुने भएको हो ।

दोहोरो सुविधा लिएको पाइए असुलउपरका साथै अरु कारबाहीको व्यवस्थासमेत कानुनमा हुने भएको छ । बैठकमा समितिका सदस्यहरुले दोहोरो सुविधा रोक्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएका कर्मचारीले पेन्सनका साथै वृद्ध भत्ता पनि लिने गरेका छन् ।

एउटै व्यक्तिले राज्यबाट दोहोरो, तेहोरो सुविधा लिइरहेकाले त्यसलाई रोक्न नयाँ कानुन बन्न लागेको हो । बैठकमा कांग्रेस सांसद हृदयराम थानीले निजामती ऐन बनाउन भएको ढिलासुस्तीबारे संसदीय समितिमा आपत्ति जनाए । उनले कुलिङ पिरियड दुई वर्ष राख्नुपर्ने सुझाव दिए ।

एमाले सांसद रघुजी पन्तले पत्रकारहरूलाई संसदीय समितिको बैठकमा रोक लगाउनुपर्ने बताए । पत्रकारहरुको कारण मिथ्या सूचना फैलिने डरले सरकारी कर्मचारीहरू समितिमा आएर बोल्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ थियो । समितिले पारित नै नगरेको भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर कर्मचारीलाई पेन्सन दिने विषय बाहिर आएकोप्रति समेत उनले आपत्ति जनाए ।

माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सेवा निवृत्त निजामती कर्मचारीले सरकारी कोषबाट दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । अवकाशप्राप्त कर्मचारीले राजनीतिक नियुक्ति लिएर पनि सुविधा लिने, निवृत्तिभरण पनि लिने, ७० वर्ष पुगेपछि सामाजिक सुरक्षाभत्ता समेत लिने गरेको उल्लेख गर्दै अब दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

विधेयकमा सांसदहरूबीच कुलिङ पिरियड कति समय राख्ने, पेन्सन अवधि कति समय राख्ने भन्नेबारे एक मत हुन सकेको छैन । सबै सांसद र दलहरूको आ–आफ्नो इन्ट्रेस्ट देखिएकाले विधेयक तयार हुन समय लागेको हो ।