काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २० दिनदेखि सडक आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरूलाई अविलम्ब वार्तामा बसेर विद्यालय फर्कन आग्रह गरेका छन् । नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनको ११औँ राष्ट्रिय सम्मेलनको सोमबार कीर्तिपुरमा उद्घाटन गर्दै उनले अहिलेको सरकार दमनकारी नभई लोकतान्त्रिक भएकाले ट्रेड युनियनको अधिकारको रक्षासहित पेसागत क्षेत्रका जायज मागलाई सम्बोधन गरिने बताए ।
‘विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन छ । ऐन ल्याउन भनेर यत्रा शिक्षकहरु सकडमा आन्दोलनमा आउनुपर्दैन । भर्ना अभियान सुरु भइसकेको छ । कृपया जानुस्, विद्यालयमा गएर भर्ना गराउनुस् । एसइइको उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्नुस् । एसइइमा ५२ प्रतिशत विद्यार्थी फेल गराइएको भन्ने मेरो भनाइले चित्त नदुखाउनुस् । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि लाग्नुस्,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘शिक्षकहरुको आन्दोलनले विद्यार्थी र अभिभावकलाई घाटा छ, शिक्षकहरुलाई लाभ छैन ।
त्यसकारण अविलम्ब वार्तामा बसेर आन्दोलन अन्त्य गर्नुस् । प्रतिगामी तत्वहरु सल्बनाएका बेला तपाईहरुले आन्दोलन गर्ने उपयुक्त समय पनि यो होइन ।’ शिक्षकहरूलाई आन्दोलन छाडेर वार्तामा बस्न आह्वान गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईसँग छलफल गरेका छन् । शिक्षकको मागका विषयमा अहोरात्र खटिएकी शिक्षामन्त्री भट्टराईसँग छलफलपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका छन् । शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासंघबीच शिक्षकका मागका विषयमा सातबुँदे सहमति तयार भएको छ । सो सहमति प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्ने र मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्ने तयारी छ ।
शिक्षामन्त्री र शिक्षक महासंघबीचको छलफलपछि तयार भएको प्रस्तावअनुसार शिक्षकहरूको ग्रेड मिलान, विद्यालय कर्मचारी, ईसीडी शिक्षक, शिक्षक अस्पताल खोल्ने, उपचार खर्च दिने, शिक्षकहरूको मर्यादाक्रम तोक्ने, अस्थायी शिक्षकको बिरामी बिदा सञ्चित गर्ने, राहत शिक्षकको दुर्गम भत्तालगायतका विषयमा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने सहमति भएको छ । तर महासंघले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ । आफूले १५ बुँदे सहमति पत्र मन्त्रिपरिषदमार्फत निर्णय गर्न पठाए पनि आधा मात्र सहमति प्रस्ताव गरेको भन्दै नमान्ने चेतावनी दिएको छ ।
प्रतिक्रिया