काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले दायर भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ सकिएको छ। न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासमा परेको रिटको सुनुवाइ सकिएकाले मंगलबार नै आदेश आउनेछ।
यसअघि सोमबार सुनुवाइका लागि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासमा पेसी तोकिएकोमा ‘हेर्न नमिल्ने’को सूचीमा राखिएको थियो। आइतबार निकिता पौडेलले रवि रिहाइको माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दायर गरेकी थिइन्।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, रुपन्देही जिल्ला अदालत रुपन्देही, उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलास,जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकाली,कारागार कार्यालय रुपन्देही सिद्धार्थनगर रुपन्देही र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देही सिद्धार्थनगर रुपन्देहीलाई विपक्षी बनाइएको छ। यसअघि बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउन आदेश दिएपछि उनी हाल भैरहवा कारागारमा छन्।
उच्च अदालतले पुपर्क्षका लागि कारागार पठाएपछि रविले कारागारबाटै उच्चको आदेश खारेजको माग गर्दै बाहिरबाटै मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गराएका थिए। सो रिटमा सर्वोच्चले कैफियत प्रतिवेदन पेस गर्न आदेश जारी गरेको छ। तत्काल छुट्ने अवस्था नभएपछि उनले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका हुन्।
रास्वपाका नेता कार्यकर्ताले सर्वोच्चलाई न्याय दिने अपेक्षा गरेका छन् । तर उच्च अदालतको आदेशमा सर्वोच्चले उल्टी आदेश सुनाउने सम्भावना निकै कम भएको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया