काठमाडौं । स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले दिएको अभिव्यक्तिले निजी मेडिकल कलेज तनावमा परेका छन् । आवासीय चिकित्सकलाई सरकारीसरह तलब भत्ता नदिए निजी मेडिकल कलेजलाई सहयोग नगर्ने उनले चेतावनी दिएका छन् ।
सरकारले आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता ८ औं तहको निर्णय गरे पनि निजी मेडिकल सञ्चालकले नटेरेको भन्दै मन्त्री पौडेलले निर्णय कार्यावन्यन नगरेसम्म मन्त्रालयबाट कुनै पनि सहयोग नहुने बताए । बिहीबार नेपाल चिकित्सक संघ, आवासीय चिकित्सकले गठन गरेको स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल समितिसँगको छलफलमा मन्त्री पौडेलले सरकारले गरेको निर्णयलाई जुनसुकै हालतमा पनि निर्णय गर्ने बताए ।
‘निजी मेडिकलले ४८ हजार निर्वाह भत्ता कार्यावन्यन नगरेसम्म मन्त्रालयसँग सरोकार रहेका कुनै पनि काम अगाडि बढ्दैन,’ उनले भने, ‘निजी मेडिकल सञ्चालकले यस विषयमा थप तर्क गरिराख्न पर्दैन । सरकारले निर्णय गरे पनि लागू नहुने अवस्था बनिरहेको छ । त्यसमा सरकारले कार्यावन्यन गर्ने पक्षलाई के गर्ने हो त्यसमा सोच्न जरूरी छ ।’
निजी मेडिकल सञ्चालकले सेवाभन्दा पनि व्यापारको हिसाबले मात्रै हेरिएको उनको भनाइ छ । पीजीको सिट र शुल्क बढाउन छलफल गर्न सकिने उनले बताए । ‘सरकारले निणर्य गरेको विषय लागू नहुने भन्ने हुँदैन । कार्यान्वयन निर्णय नगर्नेलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ,’ उनले भने ।
नेपाल चिकित्सक संघले आवासीय चिकित्सकका माग पूरा नभए शुक्रबारदेखि आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको छ । संघले बिहीबार स्वास्थ्य मन्त्रालय घेराउ गरेको थियो । संघले नै दबाब दिएपछि स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले निजी मेडिकल कलेजको पक्षमा कठोर निर्णय गरेका हुन् ।
पिजी अध्ययन गरिरहेका आवासीय चिकित्सकलाई अहिले निजी मेडिकल कलेजले मासिक २४ हजार रुपैयाँसम्म तलब भत्ता दिँदै आएका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णयअनुसार आवासीय चिकित्सकलाई मासिक ४८ हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने हुन्छ ।
प्रतिक्रिया