काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच दोस्रोपटक सहमति भए पनि त्यसको प्रक्रिया अघि बढेको छैन । गत शनिबार राति बालुवाटार भेटवार्तामा राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट हालै राजीनामा दिएका गुणाकर भट्टलाई नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्ने सहमति भएको थियो । तर सहमति भएको चार दिन बितिसक्दा पनि सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन ।
कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मेवारीमा रहेकी राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना तिम्सिना बुधबारदेखि काजमा विराटनगर जान लागेकी छन् । कोशी प्रदेश सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमा भाग लिन उनी त्यसतर्फ जान लागेकी हुन् । उनी शुक्रबार फर्कने, शनिबार सार्वजनिक बिदा भएकाले आइतबार मात्रै कार्यालयमा हाजिर हुने तालिका छ ।
जसकारण अझै पाँच दिन गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया ठप्पप्रायः हुने देखिन्छ । गभर्नरको कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिना अगाडि नै नयाँ गभर्नर नियुक्त गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा व्यवस्था भए पनि सरकारले त्यसमा चासो नदिँदै मुलुकको वित्तीय प्रणालीमा अराजकता बढ्दै गएको छ। गभर्नरको अभावमा मुलुकको अर्थतन्त्र, शोधनान्तर र बाह्य स्थायित्वको जिम्मेवारी पाएको राष्ट्र बैंक दिशाहीन हुँदै गएको छ।
नेतृत्वको अभावमा कर्मचारीहरुमा अराजकता बढ्दा समग्र वित्तीय प्रणालीले सन्तुलन गुमाउँदै जाने जोखिम बढ्न थालेको छ। गभर्नरको जिम्मेवारी पाएकी ढुंगानाले महत्वपूर्ण निर्णय लिनसक्ने अवस्था छैन। उनले गरेका अधिकांश निर्णय विवादास्पदसमेत देखिएका छन्। कामु गभर्नर ढुंगानालाई सरकारले राष्ट्र बैंकको दैनिक कामकारबाही सञ्चालनको मात्रै जिम्मा दिएकाले उनले सञ्चालक समिति बैठक राख्न सकेकी छैनन्। उनी कामु भएयता एकपटक मात्रै सञ्चालक समितिको बैठक बसेको छ। नयाँ गभर्नर नियुक्ति नगरेको भन्दै अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय नै ढुंगानाले आह्वान गर्ने सञ्चालक समितिको बैठकमा जान छोडेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गभर्नर सिफारिस समिति बने पनि पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले अर्थमन्त्रीले सिफारिस समितिको बैठक राख्न नसकेको भन्दै राजीनामा दिएका छन्। सरकारले भनेका मान्छेलाई सिफारिस गर्न आफू समितिमा बस्न नसक्ने भन्दै उनले राजीनामा दिएका हुन्। उनले राजीनामा दिए पनि सरकारले अर्को सदस्य नियुक्त गरेर गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन चासो दिएको छैन।
कांग्रेसले गभर्नर बनाउन चाहेको गुणाकर भट्टलाई रोक्न राष्ट्र बैंकका सञ्चालक रविन्द्र पाण्डे, नबिल बैंकका पूर्वसीईओ ज्ञानेन्द्र ढुंगाना र कामु गभर्नर नीलम ढुंगाना नै सक्रिय रहेको स्रोतले बतायो । उनीहरुकै चाहनामा राष्ट्र बैंक ऐनविपरीत योग्यतासम्बन्धी प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा पूरक रिट दर्ता गराउने र पेसी सारेर नियुक्तिमा भाँजो हाल्ने काम भइरहेको बताइन्छ। योग्यतासम्बन्धी पूरक रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएयता हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखिँदै आएको छ। उनको योग्यतामाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ नभएकाले पेसीमा चढ्नासाथ भट्टको पक्षमा फैसला आउने भए पनि अनाश्यकरुपमा मुद्दा पछाडि सारेर गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया गिजोल्ने काम भएको छ।
कामु गभर्नर ढुंगानाले भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगरेकाले देशले तत्काल गभर्नर नपाउने भएको छ । ढुंगानाले भने आफूलाई नै गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने अडान राख्दै भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगरेको बताइन्छ । ऐनबमोजिम बहालरत कार्यकारी निर्देशक डेपुटी गभर्नरमा मात्रै नियुक्त हुन सक्छ । गभर्नरमा नियुक्त हुने योग्यताका लागि कि डेपुटी गभर्नर वा कार्यकारी निर्देशकबाट अवकाश लिएको हुनुपर्छ । भट्टलाई गभर्नर नियुक्त गर्न खोजिएको भन्दै सर्वोच्चमा दायर मुद्दामाथि अहिलेसम्म बहस भएको छैन ।
प्रतिक्रिया