सहकारीका विषयमा नीति तथा कार्यक्रममा के छ ?

काठमाडौं – सरकारले सहकारीका साना बचतकर्ताको समस्या समाधान गर्न कोष स्थापना गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत कोष स्थापना गरिनेछ ।

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत सहरकारी क्षेत्रका समस्या समाधान गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसका साथै सहकारी ऋण असुली न्यायाधीकरण स्थापना गरिने भएको छ । आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी नयाँ राष्ट्रिय नीति जारी गरिने विषय प्राथमिकतामा परेको छ ।

सहकारी तथ्यांक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय सूचना प्रणालीको मापदण्ड कायम गर्दै सहकारी सूचना प्रणालीको स्तरोन्नति गरिने भएको छ । सहकारीको रकम विभिन्न च्यानलमार्फत व्यक्तिगत वा निजी कम्पनीमा जान लागेपछि सरकारले कडाइ गर्ने नीति ल्याउने भएको हो ।