धरौटी बदर माग गर्दै रवि लामिछानेले हालेको निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने उच्च अदालतको आदेश

काठमाडौँ — उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासले चितवन जिल्ला अदालतलाई रवि लामिछानेसँग धरौटी माग्नुको कारणसहित कैफियत प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश डा. शान्ता सेढाईँ सापकोटाको इजलासले आज उक्त आदेश दिएको हो।

साहारा सहकारीसम्बन्धी मुद्दामा चितवन जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई ५४ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो। सो आदेशविरुद्ध लामिछानेले आफ्ना कानुन व्यवसायीमार्फत उच्च अदालतमा आइतबार निवेदन दिएका थिए, जसको सुनुवाइ आज भएको हो।

लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता ईश्वरराज ढकाल र अधिवक्ता डा. नारायणदत्त कंडेलले मुद्दामा बहस गरेका थिए।