काठमाडौं – एमाले विभाजन गरेर एकीकृत समाजवादी गठन गरेयता माधवकुमार नेपालको दिनदसा बिग्रिएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँगको इगोका कारण नेपालले २०७८ भदौमा विद्रोह गर्दै एकीकृत समाजवादी गठन गरेका थिए । नयाँ पार्टी खोलेर अध्यक्ष भएयता उनले दुईपटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बयान दिनुपरेको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले पहिले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजान मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएको र दोस्रोपटक मन्त्रिपरिषदबाट काभ्रेमा पतञ्जली योगपीठलाई हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न निर्णय गरेकोमा उनले अख्तियार धाउनु परेको हो । अख्तियारले हालै नेपालसँग बयान लिएको खुलेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको आरोप लगाएका छन्। झाले माधवकुमार नेपालसँग लिइएको बयान, रेशम चौधरीको मुद्दा र रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेप्रति देखिएको व्यवहारलाई राजनीतिक प्रतिशोधको शृङ्खलाका रूपमा चित्रित गरे । ‘हालसालै भइराखेको राजनीतिक प्रतिशोधको केही घटनाहरूमा पार्टीको तर्फबाट ध्यानाकर्षण भएको, हाम्रो सरोकार रहेको कुरा राख्न चाहन्छौं।
हाम्रो पार्टी सभापतिप्रति भएको भयो, हालसालै रेशम चौधरीप्रति भयो। माधवकुमार नेपालको पनि बयान लिइँदैछ भन्ने सुन्दैछौं । अब के सिके राउतप्रति आक्रमण हुन्छ किरु,’ उनले भने। उनले पार्टीले यस्तो गतिविधिलाई गम्भीर रूपमा लिएको जनाउँदै राजनीतिक प्रतिशोधविरुद्ध चुप लागिरहन नसकिने चेतावनी पनि दिए।
अख्तियारले पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद शिक्षालयको नाममा काभ्रेको नगरकोट क्षेत्रमा दिइएको जग्गामा अनियमितता भएको भन्दै छानबिन अघि बढाएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालको नेतृत्वमा २०६६ सालमा मन्त्रिपरिषदबाट पतञ्जलीलाई ८१५ रोपनी हदबन्दी छुटमा जग्गा किन्न अनुमति दिइएको थियो। त्यसमा ३५३ रोपनी जग्गा ‘काष्ठमण्डप बिजनेस होम्स’ नामक निजी कम्पनीलाई प्लटिङका लागि दिइएको पाइएको छ । उक्त जग्गा बिक्री गर्न दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदबाटै भएको थियो । उक्त फाइलमै ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको मौखिक आदेशअनुसार’ भनेर उल्लेख गरिएकोले यसका आधारमा नेपाल तानिएका हुन् ।
प्रतिक्रिया