काठमाडौं – अर्थविद् डा.विश्व पौडेललाई गभर्नर नबनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ । अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले गभर्नरमा राजनीतिक दलबाट सिधै नियुक्ति गरिनु नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रतिकूल भएको दावीसहित मंगलबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन हालेका हुन् ।
यसअघि उनीहरुले उमेर मापदण्डको विषयमा दायर भएको रिट निवेदनमा वैशाख १७ गते अन्तरिम आदेश जारी भएपछि संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयन हाललाई रोकिएको छ । कार्यकारी निर्देशक डा. गुणकर भट्टको राजीनामा स्वीकृत नभएपछि कांग्रेसले पौडेललाई गभर्नर बनाउने तयारी गरेको छ ।
निवेदकद्वयले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २५ ले एक महिनाअघिदेखि सार्वजनिक रुपमा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने र दफा ३२ ले निजी स्वार्थ हुन नहुने व्यवस्था गरेको जिकिर गरेका छन् ।
सुशासन सञ्चालन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन २०६४ को दफा १६ ले निर्णयमा पारदर्शिता हुनुपर्ने, दफा १७ ले निर्णय गर्दा आधार र कारण खोल्नुपर्ने र दफा १८ ले स्वार्थ बाझिएमा निर्णय गर्न नहुने, राजनीतिक दलको सदस्य गभर्नरमा नियुक्ति हुन नसक्ने बैंक ऐन, २०५८ को दफा २१ (क) को विपरीतका व्यक्ति विश्व पौडेललाई अघि सारेको भन्दै सुशासन ऐनको बर्खिलाफ भएकाले उनको नियुक्ति रोक्न प्रतिषेधको आदेशसमेत माग गरिएको छ ।
‘स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको विपरीत सिफारिस समितिकै पदाधिकारीले राजीनामा गरी आफैं सोमा छनौट हुने परिपाटीले सुशासनको धज्जी उडाइएको छ,’ निवेदनमा भनिएको छ ।
निवेदनमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २५ ले एक महिनाअघिदेखि सार्वजनिक रुपमा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने, दफा २१ (क) राजनीतिक दलको सदस्य हुन नहुने र दफा ३२ ले निजी स्वार्थ हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ भने शुसासन सञ्चालन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन २०६४ को दफा १६ ले निर्णयमा पारदर्शिता हुनुपर्ने, दफा १७ ले निर्णय गर्दा आधार र कारण खोल्नुपर्ने र दफा १८ ले स्वर्था बाझिएमा निर्णय गर्न नहुने स्पष्ट कानुन व्यवस्थाको उल्लंघन भएकोले संविधानको धार १३३ (१) र (२) बमोजिम प्रतिषेधको आदेशले पौडेललाई रोक्न माग गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया