रविलाई छुटाउने निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ जारी, कस्तो आउला आदेश ?

काठमाडौं । गैरकानुनी थुनामा राखिएको दाबीसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनको पेसी न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासमा परेको छ ।

रास्वपा सभापति लामिछाने हाल जिल्ला कारागार कार्यालय रुपन्देहीमा थुनामा छन् । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा उच्च अदालतको आदेशमा उनी कारागार चलान भएका हुन् । जिल्ला अदालत रुपन्देहीले उक्त सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा छाडेको थियो । तर, उच्च अदालतले जिल्लाको आदेश उल्ट्याउँदै उनलाई थुनामा पठाएको हो ।

उच्च अदालतको आदेशपश्चात लामिछानेलाई काठमाडौंबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको र हिरासतमा राखेको थियो । लामिछानेको पक्राउको प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाउँदै उनकी श्रीमती निकिता पौडेलले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गराएकी हुन् । रविको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दाको सुनुवाइ झन्डै एक महिनादेखि हेर्न नमिल्नेमा पर्दै आएको थियो । रविलाई नियोजित रूपमै राख्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका उब्जेको छ ।

सहकारी ऐनअनुसार सहकारी रकम बचत अपचलनको मुद्दा सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई मात्र लाग्नेमा सहकारीसँग सम्बन्ध नै नरहेका रविविरुद्ध लगाइएको छ । त्यति मात्र नभएर उनीविरुद्ध संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दासमेत जोडिएको छ । रास्वपाका नेता–कार्यकर्ताहरूले सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधको चरम रूप प्रस्तुत गर्दै रविविरुद्ध एक्सपेरिमेन्टकै रूपमा लगाउन सकिएजति मुद्दा लगाएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।