शिक्षक महासंघले भन्यो, शिक्षा उपसमितिको प्रतिवेदन मान्दैनौं, बरु फेरि आन्दोलन गर्छौ

काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले संघीय संसदको शिक्षा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन नमान्ने भएको छ । महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले आन्दोलनको मागको मर्मविपरीत शिक्षा उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

गत चैत २० गतेदेखि काठमाडौंमा झन्डै एक महिना प्रदर्शन गरेर विद्यालय फर्किएको महासंघ राष्ट्रिय समितिले संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि जाहेर गरेको हो ।

‘शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले आज पेस गरेको प्रतिवेदन थुप्रै सवालमा अहिले दर्ता भएको विधेयकभन्दा पनि अनुदार र शिक्षक–कर्मचारी विरोधी भएको देखियो,’ सुवेदीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत ‘शिक्षा उपसिमितिको प्रतिवेदन’ शीर्षकमा असहमति जाहेर गर्दै लेखेका छन,’ उनले अगाडि भने, ‘यसले अस्थायी प्रकृतिका राहत, साविक उमावि, अस्थायी र करार, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विेशेष शिक्षा लगायतका शिक्षकलाई पनि सहमती बमोजिम न्याय गरेन, आबाधिक बढुवाको प्रबन्ध पनि चन्द्रमामा दिएको घडेरी जस्तै हुने भयो, सरुवा झन् शिक्षक मारा भयो, अस्थायी अवधि गणनाको समस्या पनि सम्बोधन भएन, विभागीय कार्यबाही जस्ताको तस्तै रह्यो ।’

आइतबार मात्रै उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन मूल समितिसमक्ष पेस गरेको थियो, त्यसमा आन्दोलनरत शिक्षक महासंघको असन्तुष्टि देखिएको छ । ‘बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको समस्या पनि सम्बोधन हुन सकेन, सबैलाई अन्याय गर्न खोजियो, विक्रम सम्बत २०७५, २०७८ र २०८० मा भएका सबै सहमतिलाई लत्याइयो र भर्खरै भएको २०८१, ०८२ को आन्दोलनलाई पनि बिर्सिएको देखियो,’ अध्यक्ष सुवदीले भनेका छन्, ‘अब झन् दह्रो लडाइँ लड्नुको विकल्प छैन।’
नेपाल शिक्षक महासंघले आज बैठक बसेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने भएको छ।