काठमाडौं – केही दिनयता एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल त्यति सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिएका छैनन् । अघिल्लो साता मुटुको एन्जियोप्लास्टी गरेपछि स्वास्थ्यलाभ गरिरहेका नेपाल लेनिन जयन्तीको अवसरमा पार्टीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए । त्यसपछि उनी प्रायःजसो घरमै बसिरहेका छन् ।
आफू प्रधानमन्त्री हुँदा बालुवाटारको ललितानिवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नीतिगत निर्णय गरेका नेपालले काभ्रेको नगरकोटमा रहेको वनको जग्गा पतञ्जली योगपीठलाई दिने निर्णय गरेका थिए । सोही नीतिगत निर्णयका कारण आफ्नो संस्थामा सरकारी जग्गा लगेर पञ्जलीले व्यक्तिलाई बेचेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ । यसैक्रममा अख्तियारले नेपाललाई कार्यालयमै बोलाएर बयानसमेत लिइसकेका ेछ । अख्तियारले बयान लिएपछि नै हो पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको मुटुमा समस्या देखिएको ।
यस्तै, अख्तियारले पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले बिक्री गर्न अनुमति पाएको काभ्रे जिल्लाको ८१५ रोपनी जग्गा प्रकरणमा पनि अनुसन्धान तीव्र बनाएको छ ।
२०६६ सालमा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर पतञ्जलीलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दिएको थियो । सोही जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिने निर्णय पनि नेपाल नेतृत्वकै सरकारले गरेको थियो । आयुर्वेद कम्पनीलाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि दिइएको जग्गामा पतञ्जलीले आयुर्वेद कम्पनी चलाएन । जग्गा खरिद गरी जग्गा खण्डित गरेर बिक्रीका लागि ‘काष्ठमण्डप बिजनेस होम्स’लाई दिइएको पाइएको छ । प्लटिङ गर्ने व्यवसायीको निजी कम्पनीमा ३५३ रोपनी जग्गा पुगेको पाइएपछि अख्तियारले छानविन थालेको थियो । नेपाल नेतृत्वको सरकारले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा व्यक्तिका नाममा पु¥याएको उजुरीपछि छानविन थालेको अख्तियारले नेपालसँग बयान लिए पनि मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय भनेर सम्भवतः उनलाई मुद्दा भने चलाउने छैन । तर चौतर्फी बढेको दबाबले कतै जेल जानुपर्ने त होइन भन्ने डर उनमा देखिएको ट ।
हदबन्दी छुट पाएको जग्गा जुन प्रयोजनको लागि खरिद गरिएको हो, त्यो प्रयोजन पूरा गर्न नसकिए वा प्रयोजन समाप्त भएमा उक्त जग्गा नै सरकारको हुने प्रावधान छ । तर, कानुनले नै बन्देज लगाएको विषयभित्र प्रवेश गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल, भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, सचिव छविराज पन्तलगायतले उक्त जग्गा पतञ्जलीबाट जग्गा किनबेच गर्ने कम्पनीका नाममा ट्रान्सफर गर्नेसमेतको अनुमति दिएको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।
ललितानिवास अनियमितता प्रकरणलाई समेत माथ गर्नेगरी लिइएको नीतिगत निर्णयको पतञ्जली जग्गा प्रकरणले हलचल मच्चिएको छ । नेपाल नेतृत्वको सरकारले २०६६ माघमा ८१५ रोपनी जग्गा किन्न अनुमति दिएकोमा त्यसमध्ये ३५३ रोपनी नगरकोट क्षेत्रको जग्गा प्लटिङ भएको हो । हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्री गर्न दिने निर्णय पनि तहगत रूपमा मन्त्रिपरिषद्बाटै भएको थियो । तत्कालीन मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा उठाएर लैजाने फाइलमै ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको मौखिक आदेशअनुसार हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न अनुमति दिने’ भनेर प्रस्ताव अघि बढाएको आधारमा माधव नेपाल तानिएका हुन् ।
पछिल्लो समय अख्तियार एकपछि अर्को एक्सनमा उत्रिएको छ । सानातिना भ्रष्टाचार र स्ट्रिङ अपरेसनमा अलमलिएको आरोप खेपिरहेको आयोगले यतिबेला भने ठूला भ्रष्टाचार काण्डका अनुसन्धान अघि बढाएको छ । केही दिनअघि मात्र टेरामक्स प्रकरणमा तत्कालीनमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध तीन अर्ब २१ करोड बढी बिगो माग दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको आयोगले आइतबार मधेश प्रदेश सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री विजयकुमारसहित आठजनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।
प्रतिक्रिया