काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिले काभ्रेको पतञ्जली जग्गा प्रकरणबारे गरिएको अनुसन्धान प्रतिवेदन अख्तियार पठाउने निर्णय गरेको छ । बिहीबारको लेखा समितिको बैठकले पतञ्जली प्रकरणलाई लिएर गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन अख्तियार पठाउने निर्णय गरेको सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए ।
पतञ्जली जग्गा प्रकरणसँग जोडिएर समितिमा उजुरी आएको, मन्त्रालय र विभिन्न ठाउँहरुमा सोधपुछ गरी प्रतिवेदन बनाएकोमा बैठकले थप अनुसन्धान र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियारमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए । ‘लामो समयदेखि सातवटा उपसमिति निर्माण गरेर सार्वजनिक लेखा समितिमा आएका उजुरीहरुलाई सबैलाई समान समय आवश्यकता महशुस गरी, प्राथमिकता दिइ सम्पन्न गर्नेगरीको तयारी हामीले गरेका थियौँ,’ उनले भने, ‘त्यसको समय अवधि पुगेन भन्ने आयो। शीघ्र गर्ने र अलिखित हिसावले एक महिनाभित्र सम्पन्न गर्नेगरी समय थप गरिएको छ। पतञ्जली जग्गा प्रकरणसँग जोडिएर सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी आएको थियो। मन्त्रालय र विभिन्न ठाउँहरुमा हामीले सोधपुछ गरिकन पठाएका थियौँ। त्यसको अन्तिम फाइल बनाएका थियौँ।
त्यसलाई थप अनुसन्धान र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियारमा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ।’ ‘बैठकले समितिमा आएका उजुरीहरुबारे अध्ययन गर्न गठित सातवटा उपसमितिको समय एक महिनाका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको छ । पतञ्जलि योगपीठको जग्गा अनियमिततामाथि अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादी०का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग बयान लिइसकेको छ।
काभ्रेको बनेपामा उद्योग सञ्चालन गर्न हदबन्दी छुटमा लिएको जग्गा हिनामिना भएको आरोपमा छानबिन भइरहेको हो । पतञ्जली योगधाम, आयुर्वेद शिक्षालय, जडीबुटी उद्योगलगायत खोल्ने प्रयोजनका लागि बनेपामा आठ सय १५ रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटमा खरिद गर्न १८ माघ २०६६ मा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको थियो । हदबन्दी छुटमा जग्गा किन्न स्वीकृति पाएको एक महिनामै पतञ्जलीले हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न अनुमति माग्दै तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठसमक्ष निवेदन दिएको थियो ।
‘प्रधानमन्त्री नेपालको निर्देशानुसार’ भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले पतञ्जलीलाई हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । तीन दिनपछि ६ चैतमा मन्त्रिपरिषद्ले छुट जग्गा बेच्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । पतञ्जलीको जग्गा सरकारका नाममा आउन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले गरेका निर्णयमाथि के हुने भन्ने अन्योल छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेका नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने व्यवस्था छ । तर अख्तियारले बयान कागजसमेत गरिसकेकाले माधव नेपाल तनावमा परेका छन् ।
प्रतिक्रिया