काठमाडौं । राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा राजनीतिक दलबाट सिधै नियुक्ति गरिनु बैंक ऐन, २०५८ को प्रतिकूल भएको दावीसहित गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको नियुक्ति बदरको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेश भएको छ । अधिवक्तात्रय अनन्तराज लुईंटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले ऐनको बर्खिलाफ राजनीतिक स्वार्थको व्यक्तिलाई गैरकानुनी तवरले नियुक्त गरिएको दावी गरेका छन् ।
निवेदकहरुले गभर्नर पौडेलमा राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ ले अनिवार्य गरेको आर्थिक मौद्रिक,वाणिज्य र बैंकिङ क्षेत्रको उपाधी नभई ग्रामीण विकास अर्थशास्त्रको योग्यता रहेको, सिफारिस समितिको व्यक्तिले राजीनामा गरेर निहित स्वार्थमा प्रतिस्पर्धा नगराई नियुक्त गरिएको आधारसमेत देखाइएको छ ।
उनीहरुको निवेदन अध्ययनकै क्रममा रहेको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ। यसअघि पनि नियुक्ति नै रोक्न माग गर्दै उनीहरुले रिट दिएका थिए। तर त्यो रिट अपरिपक्व भन्दै सर्वोच्चले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो भने त्यसविरुद्धको अर्को निवेदनमा पनि इजलासले दरपीठलाई सदर गर्दै रिट दर्ता अस्वीकार गरिएको थियो।
पौडेल कुनै राजनीतिक दलको व्यक्ति रहेको र उनी आफैं सिफारिस समितिको सदस्यसमेत रहेकै अवस्थामा पहिल्यै म्याच फिक्सिङको शैलीमा नियुक्त गर्ने परिपाटी राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २१, ३२ र सुशासन ऐन, २०६४ को दफा १८ को स्पष्ट बर्खिलाफ रहेको पनि रिट निवदेनमा उल्लेख छ । पौडेललाई मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ६ जेठमा गभर्नर नियुक्त गरिएको थियो। ७ गते उनले गभर्नरको शपथ तथा कार्यभार सम्हालिसकेका छन्। तर उनलाई मु्द्दाको भाउतोले छाडेको छैन ।
प्रतिक्रिया