‘कुलिङ पिरियड’ हटाउने नाममा सिंहदरबारमा कर्मचारीको परेड

काठमाडौं । निजामती कर्मचारी विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ राख्न संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गरेको सर्वसम्मत निर्णयलाई चुनौती दिँदै सरकारका मुख्यसचिव र संसद्का महासचिव नै विरोधमा उत्रिएका छन् ।

जसकारण अहिले निजामती कर्मचारी आमजनताको निसानामा परेका छन् । मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयसहित सचिवहरू रामकुमार श्रेष्ठ, फणीन्द्र गौतम, गोविन्द कार्की, उदयराज सापकोटा, दीपकुमार खराल, कृष्णहरि पुष्कर, राधिका अर्याल, महादेव पन्थ, मधुसुदन बुर्लाकोटी, शोभाकान्त पौडेल, केदारनाथ शर्मा, सुदर्शन खड्काको समूह प्रधानमन्त्री केपी ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहालसमक्ष पुगेर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामती सेवामा राखेको दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउन अनुनयविनय गरिरहेका छन् ।

आफ्नो काममा भन्दा बढी कसरी सम्पत्ति कमाउने, आफन्तलाई कहाँ कहाँ नियुक्ति दिने भन्नेमै सरकारी कर्मचारीको समय बित्ने गरेको छ । जसकारण राज्यले गरेको लगानीको प्रतिफल पाउन सकेको छैन । त्यसैले पनि अवकाश पाएपछि कुलिङ पिरियड राख्ने मात्र होइन, खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा सरकारका निकाय र संवैधानिक अंगमा नियुक्ति गर्नुपर्ने आवाज प्रबल बन्दै गएको छ । अपवादबाहेक कुनै पनि सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्ति (निजामती, शिक्षक, प्राध्यापक, डाक्टर, इन्जिनियर आदि) सँग सेवानिवृत्त जीवनको कुनै योजना छैन ।

सेवाबाट निवृत्त भएपछि नियुक्ति पड्काउनेमै उनीहरूको प्रयास रहन्छ । सेवा सकिएपछि फेरि नियुक्तिको खोजीमा लाग्ने प्रवृत्तिले न उनीहरू आफैं सन्तुष्ट छन्, न त परिवार खुसी । न कहिलै उपलब्धीमूलक काम न कहिल्यै फुर्सद । अब समय आएको छ, सेवानिवृत्त जीवनलाई पनि योजनाबद्ध, सन्तुलित र उद्देश्यपूर्ण बनाउन नीतिगत व्यवस्था गरौं ।

कुलिङ पिरियड निजामतीमा राख्नै पर्छ । मुख्यसचिव अर्याल ट्रेड युनियनको नेता जसरी कुलिङ पिरियड हटाउने लविङमा हिँड्नु शोभनीय हुन्न । यदि बैकुण्ठ अर्यालमाथि अख्तियारको डण्डा नपरेको भए अर्याल मुख्यसचिव नै बन्न पाउँदैनथे । काकातालीमा पाएको पदको दुरुपयोग गर्दै हिँडेपछि प्रधानमन्त्री ओलीसमेत उनीसँग रुष्ट बनेको बुझिएको छ ।

यदि सरकारी कर्मचारीले कमाएका सम्पत्ति मात्र छानबिन गर्ने हो भने पनि अहिले कुलिङ पिरियड हटाउनुपर्छ भन्नेहरूको बोली बन्द हुने थियो । सरकारले त्यो हिम्मत गर्नैपर्छ । जिन्दगीभर जागिर गरेर नपुगेर रिटायर्ड भएकै भोलिपल्टदेखि नियुक्ति किन चाहियो ? एक दिन पनि पद र पावरविना बस्न नसक्ने यो कस्तो नसामा छन् नेपाली प्रशासक ? निवृत्त भएपछि पनि देश बनाउने त्यत्रो हुटहुटी भए, अहिलेकै पोजिसनमा हुँदा कर्मचारीहरूलाई राम्रो काम गर्न कसले रोकेको छ ? भन्दै अहिले सामाजिक सञ्जालमा उच्चपदस्थ कर्मचारीको आलोचना भइरहेको छ ।

Enter