एमाले महासचिव पाेखरेलले बजेटबारे सरकारलाई दिए १५ बुँदे सुझाव

काठमाडाैं – एमाले महासचिव शंकर पाेखरेलले बजेटबारे सरकारलाई १५ बुँदे सुझाव दिएका छन् । सत्तारुढ एमाले महासचिव पाेखरेलले आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारलाई १५ बुँदे सुझाव दिएका हुन् ।
उनले राज्यको सामर्थ्य वृद्धि नगरीकन समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न नसकिने भन्दै राज्यको सामर्थ्य वृद्धिका लागि बजेटका माध्यमवाट आफूले दिएकाे सुझावअनुसार कदम चाल्न सरकारलाई सल्लाह दिएका छन् ।

यस्ता छन् पाेखरेलका सुझाव

१. नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउनका लागि विशेष योजना आवश्यक छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र सबै ‘कालोधन’ होइन ।
२. नेपालको प्राकृतिक श्रोत ढुंगा, गिटी र वालुवा समेतलाई आय आम्दानीको दिगो श्रोत बनाउने आँट गर्नु पर्दछ । निर्माण सामाग्रीको सहज आपुर्ति नहुदा विकास निर्माण समेत प्रभावित हुने गरेको छ ।
३. नेपालको वनपैदावारको दिगो उपयोगको नीति र योजना अघि वढाउनु पर्दछ । निकुंज र संरक्षण क्षेत्र वाहेकको वन क्षेत्रको व्यावसायिक उपयोग गर्ने सहज नीति आउनु पर्दछ ।
४. बनक्षेत्रमा रहेका तर विकासका दृष्टिकोणवाट रणनीतिक महत्वको जमिनलाई बन क्षेत्रवाट अलगगरी त्यसको प्रयोग गर्ने सहज व्यवस्था आवश्यक छ ।
५. नेपालको उत्पादनको बजारिकरण र कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रतिकुल असर पुग्ने भंसार राजश्वमा सुधार गरिनु पर्दछ ।
६. विदेशवाट आयात हुने कच्चा पदार्थको तुलनामा तयारी वस्तुमा आयत कर छुट दिने अवस्था अन्त्य गरिनु पर्दछ ।
७. भंसारदरमा न्युन विजकीकरणको व्यवस्था अन्त्य गरिनु पर्दछ । वास्तविक मुल्यमा आधारित रहेर भन्सार दर लागु गरिनु पर्दछ ।
८. भारतिय पर्यटकहरुले नेपाल आउदा ल्याउन पाउने नगद रकमको सिमा वढाउनु पर्दछ ।
९. भारतिय पर्यटकहरुले ल्याउने सवारी साधनलाई भंसार विन्दुमा नै निश्चित समयका लागि रोड पर्मिटको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।
१०. भारतवाट आयात हुने तरकारी र फलफूलमा अनिवार्य रुपमा विषादी परिक्षणको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।साथै हरेक वस्तुको व्राण्डिङ र लेवलिङ अनिवार्य गरिनु पर्दछ ।
११. नेपालवाट नियार्त हुने सबै प्रकारको वस्तुहरुको व्राण्डिङ र लेवलिङ गरेर मात्र निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।
१२. नेपालका प्रमुख शहरहरुमा व्यवसाय दर्ता गरी गरिने सबै प्रकारका आर्थिक कारोवार विद्युतिय प्रणालीवाट गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
१३. उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा मास टुरिजमको विकासका लागि संरक्षण क्षेत्रको जमिन नीजि क्षेत्रलाई निश्चित समयका लागि लिजमा दिने व्यवस्था अघि वढाइनु पर्दछ ।
१४. कृषि उत्पादनलाई प्रवर्धनका लागि अनुदानको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । साना किशानसम्म सहजरुपमा उत्पादनमा आधारित अनुदान पुग्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
१५. स्टार्टअप योजनालाई वस्तु र सेवाको उत्पादन क्षेत्रमा विस्तार गर्नेगरी पर्याप्त रकमको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।