प्रदेश र स्थानीय तहलाई पाँच खर्ब ८२ अर्ब हस्तान्तरण गरिने

काठमाडौं । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष तल्ला तहमा ५ खर्ब ८२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुदान र राजस्व बाँडफाँट समेत गरी झण्डै ६ खर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्ने भएको हो । जसमध्ये राजस्व बाँटफाडबाट १ खब ६५ अर्ब हस्तान्तरण हुने अनुमान छ ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै वित्तीय हस्तान्तरणको घोषणा गरेका हुन् । सरकारले वित्त आयोगको सिफारिसमा प्रदेशका लागि ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब ९७ करोड समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । सशर्तअनुदान प्रदेशका लागि ३० अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहका लागि दुई खर्ब ११ अर्ब विनयोजन गरिएको छ ।

कृषि मन्त्रालयलाई ५७ अर्ब ४८ करोड विनियोजन
आगामी आर्थिक बर्ष ०८२–८३ मा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई ५७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार सबैभन्दा बढी रासायनिक मल खरिदका लागि २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ ।

खाद्यान्न तथा मासुजन्य पदार्थको अनिवार्य विषादी परीक्षण गरिने
सरकारले खाद्यान्न, तरकारी, मासु तथा दुग्धजन्य पदार्थ बजारमा बिक्री गर्नुअघि अनिवार्य गुणस्तर परीक्षण गर्ने भएको छ । ‘थोक बजार केन्द्रमा द्रुत विषादी परीक्षण विधिबाट ताजा तरकारी र फलफूलमा विषादी अवशेष परीक्षण गरी अखाद्य देखिएमा तत्काल नष्ट गरिनेछ,’ उनले भने । विषादी परीक्षणका लागि थप जनशक्ति र मोबाइल टोली परिचालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको पनि उनले बताए ।

एक सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गरिने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र कम्पतीमा एक सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने भएको छ । कृषियोग्य भूमिको उयोग गर्न भूमि बैंकसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरिने भएको छ । कृषियोग्य भूमि बाझो राख्न नपाइने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
यस्तै, सहकारी संस्थाहरूको वर्गिकरण, एकीकरण र संरचनागत सुधार गरिनेछ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट प्रभावकारी नियमन गरिनेछ । सहकारीमा रहेको ५ लाखसम्मको बचतको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत निक्षेप सुरक्षण गरिनेछ । सहकारीको रकम अपचलन गर्नेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न चक्रिय कोष स्थापनाका लागि बिउँ पुँजीको व्यवस्था गरिएको छ ।

कृषि बिमाको प्रिमियममा अनुदान दिन २ अर्ब २० करोड बिनियोजन
आगामी आर्थिक बर्ष ०८२–८३ मा कृषि बाली तथा पशुधनको बिमा प्रिमियममा अनुदान दिन २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ । किसानलाई बाली तथा पशुधनको बिमा गर्न आकर्षित गर्ने उदेश्यले प्रिमियमा अनुदान दिने नीति लिइएको छ । सरकारले किसानलाई ८० प्रतिशतसम्म प्रिमियममा अनुदान दिँदै आएको छ ।

स्टार्टअप विस्तारलाईलाई ७३ करोड बजेट, जेन जी पुस्ता प्राथमिकतामा

सरकारले स्टार्टअप विस्तारका लागि ७३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकराले स्टार्टप र जेनजी पुस्तालाई प्राथमिकतामा राख्ने घोषणा गरेको हो । अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आवको बजेट मार्फत यस्तो घोषणा गरेका हुन् । स्टार्टअप उद्यमका लािग ३ प्रतिशत सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा द्रिइनेसमेत घोषणा गरिएको छ ।

काठमाडौंका उद्योगलाई बाहिर सारिने

काठमाडौं – सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका उद्योगलाई उपत्यका बाहिर सार्ने घोषणा गरेको छ । यसका लागि प्रोत्साहनको नीति लिइने भएको हो ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आवको बजेटमार्फत यस्तो घोषणा गरेका हुन् । काठमाडौं उपत्यकामा रहेका उद्योग बाहिर सार्न उद्योगलाई निःशुल्क जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउनेसमेत घोषणा गरिएको छ ।