दीपक मनांगे जति छिटो राजनीतिमा उदाय, त्यति नै छिटो अस्ताए

काठमाडौं । विश्व राजनीतिमा जो जति छिटो उदाउँछ, त्यो त्यति नै छिटो अस्ताउने गरेका थुप्रै उदाहरण छन् । नेपाल पनि पटकपटक यस्तो घटना दोहोरिरहेका छन् । एउटा निर्वाचनमा उदाएको नेता अर्को निर्वाचनसम्म आइपुग्दा पतन भइसकेको हुन्छ ।

यस्तैमध्येका एक हुन् दीपक मनांगे उर्फ राजीव गुरुङ । गुण्डागर्दी पृष्ठभूमिबाट उदाएका मनांगे एकाएक राजनीतिमा स्थापित भए । दुईपटक गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित भए । ६ पटक मन्त्री भए । तर अब उनी राजनीतिमा उठ्नै नसक्ने गरी थचारिएका छन् ।

ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा अदालतले दोषी ठहर गरेको प्रदेश सांसद मनांगे पदमुक्त भएका छन् । फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भई फैसला अन्तिम भइसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको बुधबार बसेको संवैधानिक इजलासले उनलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र कुमार चुडालको इजलासले बुधबारदेखि लागू हुने गरी मनाङेलाई प्रदेश सभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले २० कात्र्तिक ०८१ मा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा दोषी ठहरको फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चको फैसलापछि मनाङे हाल डिल्लीबजार कारागारमा छन् ।

उच्च अदालत पाटनले गरेको फैसलालाई सर्वोच्चको गत २० कात्तिकको इजलासले सदर गरेको थियो । उच्चले उनलाई दोषी ठहर गरी पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । उच्चको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका मनाङेको मागदाबी नपुग्ने फैसला भएसँगै उनी दोषी ठहर भएका थिए । दोषी ठहरसँगै उनलाई पाँच वर्ष कैद सजाय तोकिएको थियो ।

मनाङेको समूहले चक्रे मिलनको हातमा तरबार प्रहार गरेको घटनामा यो फैसला भएको हो । ठेक्कापट्टा र असुली धन्दा गर्दै आएका उनीहरूबिचमा कुरा नमिलेपछि मनाङे र चक्रे मिलन समूहबिच ०६१ मा भएको झडपमा चक्रेको हात छिनाएको थियो । त्यसपछि यो मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौं पुगेको थियो । जिल्ला अदालतले सामान्य कुटपिट भएको भन्दै मनाङेलाई दुई वर्ष कैद सजाय सुनाउँदै घटनामा संलग्न भएका अन्य चारजनालाई निर्दोष साबित गरेको थियो । जिल्लाको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै सो मुद्दा उच्च अदालत पाटन पुगेको थियो । उच्चले जिल्लाको फैसला उल्टाउँदै ज्यान मार्ने उद्योगअन्तर्गत मनाङेलाई पाँच वर्षको जेलसजाय सुनाएको थियो । उच्चको फैसला चित्त नबुझेको भन्दै उनले ३ फागुन ०७५ मा सर्वोच्च अदालत पुनरावेदन गरेका थिए । उनले गरेको पुुनरावेदनलाई सर्वोच्चले दाबी नपुग्ने फैसला सुनाएपछि दोषी ठहर भएका हुन् ।