काठमाडौं । संघीय निजामती विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी व्यवस्थामा भएको हेरफेरको छानबिन गर्न गठन गर्न सात सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन गठन हुने भएको छ । समितिका लागि दलहरूले सोमबार सभामुख देवराज घिमिरेलाई नाम बुझाएका छन् ।
उनेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समितिमा रहने सांसदहरूको नामावली बुझाएका हुन् । समितिलाई २१ दिनको समय दिइएको छ ।
कांग्रेसबाट जीवन परियार र सुशीला थिङ, एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य, माओवादीबाट माधव सापकोटा, रास्वपाबाट गणेश पराजुली र राप्रपाबाट रोशन कार्कीको नाम सभामुखलाई बुझाइएको छ । कांग्रेस नेतृत्वमा छानबिन समिति बन्ने दलहरुबीच सुरुमा सहमति भएको थियो । तर सोमबार रास्वपाले कांग्रेसलाई नेतृत्व दिन नहुने अडान राखेको छ ।
रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले कांग्रेसको नेतृत्वमा समिति बन्न नसक्ने बताएका थिए । सभामुख घिमिरेले कांग्रेस सहमहामन्त्रीसमेत रहेका जीवन परियारलाई समितिको संयोजक बनाउने आन्तरिक तयारी गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया