रातारात उपभोक्ता समिति बनाउँदै स्थानीय तहमा हुन्छ ब्रह्मलुट

काठमाडौं – एमाले सचिव योगेश भट्टराईले उपभोक्ता समितिहरू दलका भर्ती केन्द्र बन्ने गरेको बताउँदै यसमार्फत काम नगर्नसमेत प्रस्ताव गरेका छन् । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बिहीबार उनले भने, ‘अहिले उपभोक्ता समितिहरूबाट राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई बिगार्ने काम भएको छ । अब उपभोक्ता समितिबाट काम गर्न दिनु हुँदैन । उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्न नदिनग आवश्यक ऐन बनाउनुपर्छ ।

दलहरूलाई समेत विभाजन हुने गरी गुटबन्दी भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘विगतमा उपभोक्ता समितिबाट काम हुँदा ठेकेदारभन्दा राम्रो हुन्थ्यो । तर अहिले उपभोक्ता समितिमा बेथितिका चाङ छन् । उपभोक्ता समितिले राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र भएका छन्,’ उनले भने, ‘यसले राजनीतिक दलहरूलाई समेत विभाजन हुनेगरी गुटबन्दी भइरहेको छ ।

ठ्याक्कै असार अन्तिममा देशका अधिकांश स्थानीय तहमा भट्टराईले भनेजसरी नै उपभोक्ता समिति गठन गर्दै जनप्रतिनिधि, इन्जिनियर र कर्मचारीले राज्यकोष दोहन गर्ने गरेका छन् । केही दिनअघि धनुषामा पत्रकार दिवाकर साहले त्यहाँका स्थानीय तहले रातारात कसरी उपभोक्ता समिति गठन गरी बजेट सिध्याउँदा रहेछन् भन्ने उत्खनन् गर्दा उनीमाथि कुटपिटसमेत भयो ।

खासगरी मधेश प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, इन्जिनियर र लेखा प्रमुखको मिलेमतोमा आफन्त वा दलगत प्रतिनिधि रहने गरी उपभोक्ता समिति गठन गर्ने र पैसा खातामा हाल्ने गरेको भेटिएको छ ।

सर्लाहीको एक नगरपालिकामा स्थानीय तहले अचानक उपभोक्ता समिति गठन गरी बजेट सिध्याउने अनियमितता बाहिर आएको छ। तराई क्षेत्रका विभिन्न जिल्लामा योजना कार्यान्वयन अघि नै भुक्तानी गरिने प्रचलन पनि भेटिएको छ।

एक कर्मचारीका अनुसार, कमिसनको प्रणालीले गर्दा भुक्तानी पहिले हुने गरेको छ। मदेश प्रदेशमा योजनाहरु खुलेआम बिक्री हुने र जसले बढी कमिसन दिन्छ, उसलाई योजना मिलाउने प्रथा रहेको छ।

नगरपालिका प्रमुखले पनि स्वीकार गरेका छन् कि बढी कमिसन दिनेले मात्र योजनाहरु पाउने गरेको बताइएको छ। त्यही कमिसन तिरेर ल्याइएको योजनाहरु फेरि नगरप्रमुखले नै बेच्ने गरेको पुष्टि भएको छ। यसै कारण, काम पाउने क्रममा भ्रष्टाचारको दोहोरो खेल भइरहेकाले समस्या झन् बढेको छ।

यो प्रकरणले स्थानीय विकासमा ठूलो धक्का पुर्याएको छ र सम्बद्ध निकायले छानबिन गरी कारवाही गर्नुपर्ने माग उठेको छ।

रौतहटको एक स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनेर गएका एक युवकले तीन वर्षमै करोडौंको सम्पत्ति जोडेका छन् । हिजो लोकसेवामा नाम निकाल्ने बेला कोठामा बसेर पढेका उनको अहिले धनुषा,रौतहट, मकवानपुरका विभिन्न सहरमा आधुनिक बंगला ठडिसकेको छ । पछिल्लो समय तराईका जिल्लाहरुमा जानुको लागि तछाडमछाड गर्ने गरेको पाएको मन्त्रालयको एक सचिवले बताए ।

स्थानीय तहको प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, इन्जिनियर र लेखा प्रमुख मिलेपछि तत्काल उपभोक्ता समिति तयार हुने र विभिन्न योजना पूरा भएको भन्दै उपभोक्ता समितिको खातामा पैसा हाल्ने गरिएको छ । विगतमा तयार भइसकेका योजनाकै नाममा भुक्तानी दिने गरिएको स्रोतले बताएको छ । आफन्तलाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाएपछि पैसा झिक्न पनि सजिलो हुने र दामासाही बाँड्ने गरेको धनुषाको एक स्थानीय तहका कर्मचारीले बताए । उनका अनुसार स्थानीय तहले निर्माण गरेका विकास योजनाको कसैले पनि अनुगमन नगर्ने हुँदा करोडौं बजेट लालची जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले खाने गरेका छन् ।