चेक किर्ते गर्ने व्यक्तिकै पक्षमा अदालतको निर्णय

काठमाडौं | एक चकित बनाउने घटनामा, चेक किर्तेजस्तो गम्भीर आपराधिक कृत्यमा संलग्न व्यक्तिले आफैंले आफ्नो अपराध स्वीकार गरेको, र प्रस्तुत प्रमाणहरू आफैमा खण्डन नहुने स्पष्टता बोकेको अवस्थामा पनि, अदालतले निर्णय सोही व्यक्तिको पक्षमा सुनाएको छ।

आरोपितले चेक किर्ते गरेको कुरो स्पष्ट रूपमा स्वीकार गरी लिखित स्वीकारोक्ति दिएको थियो, साथै पीडित पक्षले पनि त्यो स्वीकारोक्तिका साथै प्रमाणित कागजातहरू अदालतमा पेश गरेको थियो। प्रस्तुत प्रमाणहरू आफैमा विरोधाभासरहित, सुस्पष्ट र कानुनी मान्यतासम्पन्न थिए।

तर यस्ता तथ्य र प्रमाण हुँदाहुँदै पनि अदालतको फैसला चकित पार्ने किसिमले आरोपितकै पक्षमा गएको छ, जसले न्यायको मर्ममाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

कानुनविद्हरू भन्छन् —

“आरोपितले आफैंले कृत्य स्वीकार गरिसकेपछि प्रमाणको आवश्यकता प्रायः समाप्त हुन्छ। यस अवस्थामा अदालतले त्यसविपरीत फैसला गर्नु गम्भीर कानुनी उल्लङ्घन हो।”

पीडित पक्षले यो फैसलालाई ‘न्यायको उपहास’ र ‘प्रमाणमाथिको बेइज्जती’ भएको बताउँदै, अब उच्च अदालतमा पुनरावलोकनको तयारी थालेको छ।

यस घटनाले फेरि एकपटक देखाएको छ — जब प्रमाण कमजोर हुँदैन, तर व्यवस्था नै कमजोर हुन्छ, तब न्याय पीडितको होइन, अपराधीको पक्षमा झुकेको देखिन्छ।