आलमलाई दिएको सफाइप्रति आपत्ति जनाउँदै शुक्रबार पुनरावेदन गर्ने तयारी

काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उच्च अदालत वीरगन्ज इजलासले पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताब आलमलाई सफाइ दिँदा लिएका आधारहरूप्रति आपत्ति जनाउँदै शुक्रबार पुनरावेदन गर्ने तयारी गरेको छ । गत जेठ १४ गते वीरगञ्ज इजलासका न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले आलमलगायतलाई सफाइ दिने फैसला गरेका थिए।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले उच्च अदालतले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिएकाले पुनरावेदन पत्रको मस्यौदा लेखन अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । शुक्रबारसम्म पुनरावेदन दर्ता गर्ने प्रयासमा रहेको उनले सुनाए । विष्फोटक पदार्थ बम समेतको प्रयोग गरि ज्यान मार्ने उद्योग तथा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा जिल्ला अदालत रौतहटले पुर्पक्षका लागि आलम लगायतलाई थुनामा पठाएको थियो।

मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ नभएसम्म साक्षीको संरक्षण गर्न आदेश दियो। २०८० कात्तिक २९ गते रौतहट जिल्ला न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको एकल इजलासले विष्फोटमा परी घाइते भएका पिन्टु भन्ने त्रिलोकप्रसाद सिंह राजपुत र ओसी अख्तर मियालाई अभियोग दाबी बमोजिम ईटाभट्टामा जलाई कर्तव्य गरी मारेको ठहर गर्‍यो।

मोहम्मद अफताब आलम, आलमका भाइ मोहम्मद महताव आलम, शेख सेराज भन्ने शेष सराज र बद्री सहनीलाई जन्मकैद २० वर्ष कैद ठहर गरेको थियो। गत जेठ १४ मा उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासले सफाइ दिएपछि आलमसहित चारजना रिहा भएका छन्। आलम नख्खु कारागारबाट छुटेका छन्। तर, पीडित परिवार साक्षी र स्थानीय बासिन्दा भयभित छन्। आलमलाई सफाइ दिने न्यायाधीशद्वय थारू र महर्जनविरुद्ध युवराज सफलले न्याय परिषदमा उजुरी दर्ता गराएका छन् ।