काठमाडौं – रौतहटको राजपुरमा २०६४ चैत २७ मा भएको बमकान्डमा जिल्ला अदालतबाट जन्मकैदको सजाय तोकिएका कांग्रेस नेता मोहम्मद आफताब आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालले पुनरावेदन पत्र दर्ताका लागि सर्वोच्चमा पेस गरिएको र शुक्रबार नै दर्ता हुने बताए।आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन पत्र लिएर शुक्रबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सर्वोच्च पुगेको हो।
आलमलाई सफाइ दिनेगरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले विभिन्न आधार दिएको छ। ‘घाइते अवस्थाका पिन्टु भन्ने त्रिलोकप्रतापसिंह राजपुत र ओसी अख्तरलाई जिउँदै जलाइ कर्तव्य गरी मारेको घटनाको सन्दर्भमा मुद्दा चलाउनुपर्ने अवस्था देखिएकाले मुद्दा नचलाउने गरी भएको २०६५ असार ९ गतेको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय हेटौँडाको निर्णयलाई समेत बदर गर्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको २०६५ असार ३० गतेको निर्णय उत्प्रेरणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ। उक्त मुद्दाको गम्भीर रूपले अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नु भनी आदेश भएको हुँदा घटित वारदातका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशलाई समेत उपेक्षा गरेको स्पष्ट देखिएको हुँदा प्रस्तुत फैसला त्रुटिपूर्ण छ,’ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चमा दर्ता गर्न पठाएको पुनरावेदन पत्रमा भनेको छ।
उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जका न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनले गत जेठ १४ मा आलमलगायतलाई सफाइ दिने फैसला गरेका थिए । फैसलाको चौतर्फी आलोचना भएको थियो। फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भइसकेपछि उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दाको पुनरावेदन गर्नुपर्ने रायसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा रायसहितको प्रतिवेदन पठाएको थियो। प्रतिवेदनको अध्ययनपश्चात् महान्यायाधिवक्ताले पुनरावेदनमा जाने निर्णय गरेका थिए।
प्रतिक्रिया