काठमाडौं – सत्तारुढ एमाले संघीय निजामती विधेयकमा रहेको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउन लागिपरेको छ । कुलिङ पिरियड निस्क्रिय पारिएको घटनाको संसदीय छानबिन भइरहेका बेला एमालेले तयसको विपक्षमा उभिएको हो ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुँदै राष्ट्रिय सभा पुगेको विधेयकमा सत्तारुढ एमालेले कुलिङ पिरियडको प्रावधान नराख्ने गरी प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । एमालेका सांसदहरुले शुक्रबार राष्ट्रिय सभामा संशोधन दर्ता गरेका हुन् ।
सांसदहरुद्वारा दर्ता भएका संशोधन प्रस्तावलाई राष्ट्रिय सभा सचिवालयले प्रशोधित गर्दैछ र दफावार छलफलका निम्ति समिति पठाउने तयारी हुँदैछ । राष्ट्रिय सभामा एमालेका प्रमुख सचेतक गोपाल भट्टराई, सांसदहरु सोनाम ग्याल्जेन शेर्पा, इन्दिरादेवी गौतम, सुमित्रा बिसी, रुक्मिणी कोइरालाले प्रस्ताव राखेका हुन् ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले कुलिङ पिरियड प्रावधान पारित गरे पनि पुरानो प्रावधान नहटाइँदा ‘गन्जागोल’ प्रतिवेदन पारित भएको थियो । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट जेठ २ गते पारित भएको थियो । प्रतिनिधिसभाले गत असार १५ गते समितिको हुबहु पारित गरेको थियो ।
कर्मचारीलाई अवकाश वा राजीनामापछि नियुक्तिका लागि दुई वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान खण्डित हुँदा चौतर्फी आलोचना भएको थियो । सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेले सचिवहरु कुलिङ पिरियडविरुद्ध खुला लबिइङमा उत्रेका थिए ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनका दफामा छेडखानी भएपछि यतिखेर संसदीय छानबिन हुँदैछ । अब राष्ट्रिय सभामा एमालेबाटै संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएसँगै विधेयकमाथि उसको चलखेल रहेको प्रस्टिँदै गएको कांग्रेसले आरोप लगाएको छ ।
कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार सभापति रहेको समितिमा सुशीला थिङ, एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य, माओवादीबाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट रोशन कार्की सदस्य छन् । कुलिङ पिरियडको व्यवस्थामा जालझेल भएकोबारे सत्तारुढ एमालेले राज्यव्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र समिति सचिव सुरजकुमार दुराको राजीनामा मागेको थियो ।
प्रतिक्रिया