काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएपछि सभामुख देवराज घिमिरे शीतल निवास पुगेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलसँग विधेयकबारे कुराकानी गर्न घिमिरे शुक्रबार बिहान शीतल निवास पुगेका हुन् ।
अल्पमतको निर्णयले कार्यकारीको स्वेच्छाचारितालाई प्रश्रय दिने भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले विधेयकलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन् । विधेयकमार्फत गरिएको संशोधन संविधानको मर्म र भावना तथा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र विश्वव्यापी अभ्यास प्रतिकूल भएकाले संविधानको धारा ११३ (३) बमोजिम पुनर्विचारका लागि बिहीबार फिर्ता पठाएका थिए । दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयक सभामुख घिमिरेले प्रमाणीकरणका लागि ३१ असारमा राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए ।
१२ फागुन ०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भई १८ चैत ०८१ मा पारित भएको विधेयकमा ‘अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने र सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने’ व्यवस्था गरिएकोमा राष्ट्रिय सभाले दुईजनाले समेत निर्णय गर्न सक्ने गरी बाटो खोलेपछि राष्ट्रपति पौडेलले पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाएका हुन् । १९ चैत ०८१ मा प्रतिनिधिसभाले सन्देशसहित पठाएको विधेयक राष्ट्रिय सभाले ३० जेठ ०८२ मा पारित गरेको थियो ।
०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेश ल्याउँदा निष्क्रिय बनेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनको दफा ६ मा उल्लेखित परिषद्को बैठकसम्बन्धी कार्यविधि ब्युँताउन संशोधन विधेयक १२ फागुन ०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । साथै, भेटमा सभामुख घिमिरेले संसदका सभामुखहरूको जेनेभामा जुलाई २९ देखि ३१ सम्म हुने विश्व सम्मेलन नेपालको सहभागिताबारेमा राष्ट्रपति पौडेललाई जानकारी गराएका थिए ।
प्रतिक्रिया