बहुविवाहलाई निश्चित परिस्थितिमा छुट दिने गरी कानुन ल्याइँदै, अधिकारीकर्मीको आपत्ति

काठमाडौं । वर्तमान सरकारले एकपछि अर्को विवादास्पद कानुन बनाउन थालेको छ । विभिन्न मुद्दा लागेका अवकाशप्राप्त सरकारी कर्मचारीलाई पेन्सन दिने मस्यौदा तयार गरिरहेको सरकारले फेरि अर्को विवादास्पद कानुनको मस्यौदा बनाउन लागेको छ । सरकारले बहुविवाहलाई निश्चित परिस्थितिमा छुट दिने गरी कानुन ल्याउन लागेको छ ।

विवाहित पुरुषले अर्की महिलासँग सम्बन्ध विस्तार गर्दा गर्भ रहे वा बच्चा जन्मिए दोस्रो विवाह कायम हुने गरी संहिताको धारा १७५ संशोधन गर्न लागिएको हो । कानुन मन्त्रालयले यसको मस्यौदा तयार गरिसकेको जनाएको छ । दोस्रो विवाह हुनै नसक्ने कानुनी अवस्थाले महिला पीडित हुन पुगेकाले कानुन संशोधन गर्ने तयारी अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । दोस्रो विवाह हुनै नसक्ने कानुनी अवस्थाले महिला पीडित हुन पुगेकाले कानुन संशोधन गर्न लागेको दाबी गरिएको छ ।

कानुन मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगानाले पनि यसलाई पुष्टि गरे । ‘विवाह गर्ने हक स्वतन्त्र हो नि । कसैको मन पहिलो पत्नीसँग मिलेको रहेनछ भने उसले अर्की महिलासँग सम्बन्ध राख्छ र बच्चा पनि जन्मिन्छ भने त्यो सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत नगर्दा दोस्रो महिलाको जीवन बर्बाद भयो, धेरै महिला सडकमै आइपुगे,’ ‘त्यसलाई रोक्न हामीले सर्तसहितको दोस्रो विवाहलाई कानुनी मान्यता दिने व्यवस्था गर्न लागेका हौं,’ उनको भनाइ छ ।

मौजुदा कानुनमा विवाह भइसकेको अवस्थामा अर्की महिलाबाट बच्चा जन्मिए दुवै पुरुष र महिला बच्चाका लागि बाबु–आमा हुने, बच्चाले पाउने सबै अधिकार पनि बाबु–आमाबाट पाउने, तर उनीहरूको सम्बन्ध पति–पत्नीको हुन नसक्ने प्रावधान छ । बहुविवाह गर्नेलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना हुने पनि कानुनी व्यवस्था छ । मुलुकी अपराध संहिता लागू भएको दिन १ भदौ २०७५ देखि नेपालमा बहुविवाह पूर्णतः निषेध छ ।

मुलुकी अपराध संहिताको दफा १७५ मा ‘बहुविवाह गर्न नहुने’ भनिएको छ । त्यसअन्तर्गतको उपदफा १ मा विवाहित पुरुषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा दोस्रो विवाह गर्न नहुने उल्लेख छ । यसलाई संशोधन गरेर विधेयकको मस्यौदामा ‘विवाहित पुरुषले’ भन्नुको सट्टा ‘कुनै पनि विवाहित व्यक्तिले’ भन्ने राखिएको छ । हालको ऐनको दफा ५ मा बहुविवाह स्वतः बदर हुने उल्लेख छ । संशोधित मस्यौदामा भने झुक्याएर गरिएको विवाह स्वतः रद्द हुने र त्यसमा सजाय पनि हुने तर महिला गर्भवती भए वा बच्चा जन्मिए विवाह बदर नहुने उल्लेख छ ।

महिला अधिकारीकर्मीहरूले सरकारले ल्याउन लागेको यस्तो कानुनबारे आपत्ति जनाएका छन् । यसले फेरि बहुविवाहको प्रकोप बढ्ने र समाजमा विसंगति बढ्ने उनीहरूको चिन्ता छ । प्रस्तावित मस्यौदाले लैंगिक असमानता बढाउने उनीहरूको तर्क छ । अमेरिका, युरोप, जापान, चीनलगायत संसारका कुनै पनि सभ्य समाजमा बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिइएको छैन ।