काठमाडौं । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले बहुविवाहको पक्षमा सिंगो राज्य नै लागेको जस्तो गरी प्रचार भइरहेकामा दुखेसो पोखेका छन् । उनले एउटा प्रशासकको सोच समग्र राज्यको हुन नसक्ने भन्दै आफ्नो पार्टी बहुविवाहको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
सरकारले बहुविवाहलाई मान्यता दिने गरी कानुनको मस्यौदा तयार पारेको भन्दै समाचार आएपछि अहिले चौतर्फी यसको विरोध भइरहेको छ । महिला अधिकारकर्मी मात्र होइन, राजनीतिक दलकै नेताहरूले यसको विरोध गरिरहेका छन् । कानुन मन्त्रालयले बाध्यात्मक अवस्थामा बहुविवाहलाई स्वीकार्ने गरी मस्यौदा तयार पारेको सचिव पाराश्वर ढुंगानाले जानकारी गराएका थिए । त्यसपछि यसबारे व्यापक बहस र आलोचना भएको हो ।
‘कुनै एकजना प्रशासकको सोच समग्र राज्यको सोच हुन सक्तैन । सिंगो राज्य नै बहुविवाह पक्षमा जस्तो गरी बहस हुनु दुःखद पक्ष हो,’ एमाले महासचिव पोखरेलले भनेका छन् ।
नेपालको संविधानमा बहुविवाह दण्डनीय मानिन्छ । र, कानुनमा स्वतः बदर हुने मात्र होइन, बहुविवाह गर्ने महिला र पुरुष दुवै जेल पर्छन् ।
प्रतिक्रिया