कुलिङ पिरियडमा रामहरि खतिवडा र सुरज दुरा दोषी किटान, पदमा बस्न अयोग्य

काठमाडौं । कुलिङ अफ पिरियडमा भएको त्रुटिबारे छानबिन गर्न बनेको समितिमा सहमति भएको छ। संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० मा भएको त्रुटिबारे छानबिन गर्न बनेको समितिमा सोमबार रातभरको छलफलमा सहमति भएको हो।
छानबिन विशेष समितिले प्रतिवेदन समेत तयार गरेको छ। सिंहदरबारमा बसेर समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन मंगलबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गर्ने निर्णय भएको छ । समितिले २९ दिनसम्म विभिन्न ३७ बैठक बसेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएको हो ।
संघीय निजामति विधेयकमा भएको चलखेलबारे अनुसन्धान गर्न गठन भएको संसदीय विशेष समितिले २९ दिन लगाएर प्रतिवेदन तयार गरेको छ । लामो छलफलपछि मंगलबार बिहान समितिका सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएका हुन् ।
प्रतिवेदनमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुरालाई दोषी किटान गरिएको छ । ‘सभापतिको हस्तक्षरबाट प्रतिवेदन सभामा पेस भएको देखिँदा कानुनतः हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले मस्यौदामा देखिएको त्रृटिका सम्बन्धमा सभापति खतिवडाले उत्तरदायी भूमिका बहान नगरेको देखिएकोले नैतिक जिम्मेवारी देखियो,’ समितले तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा राज्य व्यवस्था तथा सुशान समितिका सचिव दुरालाई दोषी किटान गरिएको छ । सचिव दुराबारे प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उपसमिति र समितिको बैठकमा प्रारम्भकालदेखि नै रहेको र बैठक व्यवस्थापन गर्ने पुस्तिका लेखन प्रमाणीकरणदेखि मस्यौदा हेरी बैठकमा पेस गर्ने परिभाषित र कानुनी जिम्मेवारी हेर्ने पदाधिकारी भएकाले निज दुरा आफ्नो पदीय दायित्व एवं जिम्मेवारी बहन गरिएको देखिएन ।’
प्रतिवेदनमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशानसन मन्त्रालयको प्रतिनिधिका रुपमा रहेकी सहसचिव मीरा आचार्य र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रतिनिधिका रुपमा रहेका सहसचिव सुभास भट्टराई त्रुटिगत विषयमा जिम्मेवार बहन नगरेको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनले मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल र पद्मप्रसाद पाण्डेयले पदीय आचरण पूरा नगरेको उल्लेख गरिएको छ । ‘कुलिङ अफ पिरियडका सम्बन्धमा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव एकनारयण अर्याल, संघीय संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय, कानुन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव, संघीय मामिला मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन हेर्ने सचिवको त्रृटि गराउनमा प्रत्यक्ष संग्नता नदेखिएपनि परोक्ष रुपमा समितिले पारित गरेको प्रतिवदेनभित्रको एउटा अंश कुलिङ अफ पिरियडका विषयमा सार्वजनिक रुपमै विपक्षीमा देखिनु अस्वभनीय, अमर्यादित र गैरजिम्मेवार रहेको ठहर छ’, प्रतिवेदनमा छ ।
प्रतिनिधिसभाले गत असार २३ गते उच्चस्तरीय छानबिन विशेष समिति गठन गरेको थियो। समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट जीवन परियार र सुशीला थिङ, एमालेबाट नारायणप्रसाद आचार्य र ईश्वरी घर्ती, माओवादीबाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीाबाट गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट रोशन कार्की रहेका छन्। समितिले नैतिक दोषी ठहर गरेपछि सभापति खतिवडाले पदबाट राजीनामा दिने भएका छन् ।