भिजिट भिसाकाण्ड चर्केकै बेला ६ बुँदे कार्यविधि खारेज गरिने


काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै रास्वपा र राप्रपाले दुई महिनादेखि संसदमा विरोध गर्दै आएको छ । यहीबेला सरकारले भिजिट भिसासम्बन्धी कार्यान्वयनमा रहेको ६ बुँदे कार्यविधि खारेज गर्ने तयारी गरेको छ ।

अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले विभागको भावी कार्ययोजनाबारे आयोजित छलफल तथा समीक्षा कार्यक्रममा उक्त जानकारी गराएका हुन् । हाल ६ बुँदे कार्यविधिअनुसार भिजिट भिसामा जानेलाई ‘स्क्रिनिङ’ गरिँदै आएको छ । तर, शंकास्पद व्यक्तिलाई फर्काउने वा भ्रमण अनुमति दिने निर्णयहरू विवादित बन्दै गएपछि नयाँ कार्यविधिको आवश्यकता देखिएको हो ।

भिजिट भिसामा विदेश जानेलाई सघाउनुपर्नेमा जोड दिँदै तिवारीले भने, ‘हामी एकातिर वैदेशिक रोजगारीबाट पठाइने रेमिट्यान्सले गौरव गर्छौं, अर्कातिर त्यही रेमिट्यान्स पठाउने नागरिक कसरी गएका थिए भनेर शंका गर्छौं । श्रम स्वीकृति लिएर वा नलिई गएको भन्ने आधारमा उनीहरूलाई अपराधीझैं व्यवहार गरिन्छ । यो विरोधाभास भयो ।’

अबदेखि भिजिट भिसामा जाने नागरिकलाई रोक्ने होइन, सहजीकरण गर्ने नीति ल्याइने छ । यसअन्तर्गत यात्रुको बीमासमेत समावेश गरिने छ

तिवारीले अध्यागमन प्रशासनलाई चुस्त, प्रभावकारी र देशको हितअनुरूप बनाउन गृह, परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयबीच प्रभावकारी समन्वय जरुरी देखेका छन् । त्यसका लागि विभाग, प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबीच सहकार्य गरेर अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने योजना रहेको पनि जानकारी गराए।

२०७८ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको पालामा भिजिट भिसाका नाममा हुने मानव तस्करी रोक्न पहिलोपल्ट १७ बुँदे कार्यविधि ल्याइएको थियो । तर, त्यसकै आडमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालय आफैँ मानव तस्करीको अखडा बनेपछि अहिलेको अवस्था उत्पन्न भएको हो ।

सेटिङ मिलाएर भिजिट भिसामा विदेश पठाएको आरोपमा विभागका अधिकृत नरवीर खड्का रंगेहात पक्राउ परेका थिए । उनीसहित नौ जना अध्यागमन अधिकृतविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा दायर मुद्दा विचाराधीन छ । त्यसपछि गृहमन्त्री बनेका नारायणकाजी श्रेष्ठले अघिल्लो कार्यविधि पर्याप्त नभएको जनाउँदै ६ बुँदे मापदण्ड लागू गरे । ती मापदण्डमा कडा शर्त समेटिएको थियो । तर हाल ती दुवै मापदण्डको सट्टा भिसा र राहदानी मात्र पर्याप्त हुने गरी खुकुलो नीति ल्याउने गृहकार्यमा विभाग जुटेको छ ।