बैंक जमानतमा रिहाको माग गरी निवेदन दिँदैमा रवि लामिछाने छुट्ने सम्भावना कति ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफूलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा थुनामा राखिएको भन्दै थुनामुक्तिका लागि अदालतमा निवेदन दिएका छन् । उनले सोमबार रूपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन दिदै बैंक जमानतमा रिहा गर्न अनुरोध गरेका हुन् ।

यसअघि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले एक करोड धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश उल्ट्याउँदै उच्च अदालतले बुटवलले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । उच्च अदालतको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेको थियो । अब यो मुद्दा जिल्ला अदालतबाटै टुंगिनुपर्ने अन्तिम विकल्प छ ।

लामिछानेले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७१ बमोजिम थुनामुक्त गर्न आग्रह गरेका छन् । दफा ६८ मा ‘अदालतले धरौट, जमानत वा बैंकजमानत लिई तारिखमा राख्न सक्ने’ व्यवस्था अनुसार उनले निवेदन दिएका हुन् । त्यस्तै, दफा ७१ मा कारबाहीको जुनसुकै अवस्थामा पनि जमानतमा राख्न सकिने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै दफा ७१ मा भनिएको छ, ‘मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए तापनि अदालतले प्रमाण बुझ्दै जाँदा अभियुक्तलाई अवस्थाअनुसार दफा ६८ बमोजिम निजसँग धरौट, जमानत वा बैंक जमानत माग्न सक्नेछ । दफा ६७ वा दफा ६८ बमोजिम थुनामा परेको कुनै अभियुक्त कसुरदार होइन भन्ने प्रमाणित हुन सक्ने कुनै मनासिव आधार प्राप्त हुन आएमा मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि त्यस्तो विषयमा सुनुवाइ गरी अदालतले निजलाई थुनाबाट छोड्ने आदेश दिन सक्नेछ ।’

लामिछानेले आफूले वहन गर्नुपर्ने भनिएको बिगोबराबरको बैंक जमानत बुझाएर थुनामुक्त गरिनुपर्ने माग निवेदनमा गरेका छन् । तर कानुन व्यवसायीहरू भने सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा मात्रै रविले माग गरे जस्तो बैंक जमानत बुझाएर छुट्ने बताउँछन् । रवि बाहिर बस्दा प्रमाण नष्ट गर्ने, अदालतको निर्णयलाई प्रभाव पार्ने भन्दै थुनामै रहेर मुद्दा लड्नुपर्ने केहीथरीको तर्क छ । त्यसैले अब जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा रविले हालेको निवेदन एक साथ हेर्नुपर्ने भएको छ ।

रास्वपाले रविलाई राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको भन्दै देशभर हस्ताक्षर र चन्दा अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म ५६ लाख चन्दा र ३२ लाखले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।