काठमाडौं –“नमागिएको धरौटी” – रवि लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरणको दोस्रो अध्याय सुरु भएको छ।‘निर्दोष’ भएको दाबी गर्ने रविजीले कुल बिगो बराबरको २ करोड ७४ लाख रुपैयाँको “नमागिएको” बैंक ग्यारेन्टी अदालतमा बुझाएर रिहाइको माग गरेका छन्। अब यथार्थमा प्रश्न उठ्छ। यदि तपाईं निर्दोष हो भने यो बिगो किन तिर्ने? र यदि दोष स्विकारेको हो भने, पीडितहरूलाई महिनौंसम्म अन्यायमा पारी सर्वोच्चसम्म पुनरावेदन र “प्रतिशोधको नाउँमा” हष्ताक्षर संकलनको नाटक किन रचियो?
रवि लामिछानेले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७१ प्रयोग गर्दै कानुनी चातुर्य प्रदर्शन गर्न खोजेका छन्। तर जनताको नजरमा यो न त नयाँ राजनीति हो, न नैतिक राजनीति हो यो त “नयाँ नौटंकी” हो।
जनताले मागेको तर्क होइन, न्याय हो? अन्यायमा परेका पीडितहरूमाथि न्याय नदिएर बैंक धरौटीको सहारामा उम्किने प्रयासले अब रविको छवि झनै शंकास्पद बनेको छ। अदालतलाई समेत भ्रममा पार्न बैंक ग्यारेन्टी को फण्डा त काम लाग्ला, तर जनतालाई चित्त बुझाउन न्याय दिन यो तरिका कहिल्यै सफल हुँदैन।
प्रतिक्रिया