प्रतिनिधिसभा विघटनको फैसलामा सही नगरेको भन्दै चोलेन्द्रशमशेर विरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं – पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनको फैसलामा सही नगरेको भन्दै अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले पूर्णपाठ तयार भएको र अरु न्यायाधीशहरूले सही गरिसकेको फैसलामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराले हस्ताक्षर नगरेर न्यायमा अवरोध गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेस गरेका हुन् ।

तीन दिन भइसक्दा पनि सर्वोच्च प्रशासनले अहिलेसम्म रिट निवेदन दर्ता गरे नगरेकोबारे कुनै जानकारी दिएको छैन ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासन र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरालाई विपक्षी बनाइएको रिट निवेदनमा उनले फैसला गरिसकेको मुद्दामा सही नगर्ने न्यायाधीशलाई आफ्नो काम गर्न आदेश दिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो अघिल्लो कार्यकाल ५ पुस ०७७ मा संसद् विघटन गरेका थिए । सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ११ फागुन ०७७ मा फैसला गरेको थियो । फैसलामा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले राय लेखेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीहरुका अनुसार आफ्नो पेन्सनपट्टा नबनेको भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरा फैसलामा हस्ताक्षर गर्न तयार छैनन् । संघीय संसदमा महाभियोग लागेपछि जबरा निलम्बनमा परेका थिए र निलम्बनबाटै अवकाश भएका थिए ।