काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालमा सञ्चालन हुने सबै सामाजिक सञ्जालले कर तिर्नुपर्ने बताएका छन् ।
आइसिटी फाउण्डेशनले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२५’ को उद्घाटन सत्रमा प्रधानमन्त्री ओलीले सबै सामाजिक सञ्जालले नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार दर्ता हुनुपर्ने, कर तिर्नुपर्ने र अन्य दायित्वहरु पूरा गर्नुपर्ने बताए ।
ओलीले सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी दायरामा ल्याउन यसअघि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको बताए । ‘सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित रहेर नेपालमा हुने सबै किसिमका कारोबार नेपाल सरकारले थाहा पाउनुपर्छ । सामाजिक सञ्जालबाट नेपालमा सञ्चालन हुने सबै काम नेपालको कानुनअनुसार दायित्व पूरा गर्नुपर्छ र कर तिरेको हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले तीव्ररुपमा विकास भएको सूचना प्रविधिले मानिसलाई घिसारिरहेको भन्दै पुष्पलाल मध्यपहाडीको आफ्नो यात्राका क्रममा रुकुमको दुर्गम गाउँका बुढीआमाहरुले पनि फेसबुकको फोटो हेर्न र तान्न जानेको जानकारी पाउँदा खुशी लागेको स्मरण गरे । उनले डिजिटल प्रविधि र हरित ऊर्जाका लागि नेपाल धेरै उपयुक्त भएको र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको भरपूरा प्रयोग गरेर विकास र समृद्धिमा लाग्नुुपर्नेमा जोड दिए । सरकारले हालै एआइ नीति पारित गरेको र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित विकासलाई कसरी रुपान्तरण र परिवर्तन गर्ने भनेर ध्यान दिइएको बताउँदै उनले भएको विकास नदेखेर केहीले नियतबस निरासा फैल्याउन खोजेको टिप्पणी गरे । उनले अहिले सरकारले स्थिरता, सुशासन र विकासमा सूचना प्रविधिको उपयोगमा स्पष्ट रहेकाले यसमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिने बताए । सोधेका सबै कुरा भनिदिने भएपछि आफूले पनि एआई प्रयोग गर्दै आएको उनले खुलाए ।
प्रतिक्रिया