गौर नरसंहार ब्यूँतिएसँगै के होला उपेन्द्र यादवको राजनीतिक भविष्य ?

काठमाडौं – रौतहटको गौरमा झन्डै दुई दशकअघि २७ जनाको ज्यान जाने गरी भएको हत्याकाण्ड ब्यूतिएको छ । यो नरसंहार काण्डको छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश भएको छ ।

छानबिनको मागसहित दुई वर्षअघि दायर रिटमाथि सोमबार सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले अनुसन्धानको ‘बन्द फाइल’ खोल्ने गरी आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतको आदेशले न्यायको आशा पलाएको पीडित पक्षले बताइरहेका छन् । तर उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह र प्रतिशोध साधिएको दाबी गरेको छ । किनभने नरसंहार काण्डका नाइके उपेन्द्र हुन् । जो त्यसबेला मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष थिए ।

त्रिभुवन साहसमेतले २१ जेठ ०८० मा दर्ता गराएको रिटमाथि न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासबाट फैसला भएको हो । यसअघि १२ वैशाख ०८१ मा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो । न्यायाधीश श्रेष्ठले नै उक्त आदेश जारी गरेकोमा सोमबार रिटमा अन्तिम आदेश आएको हो । तर, पूर्णपाठ भने तयार भएको छैन ।

रिटमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट तथा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो । सर्वोच्चको आदेशसँगै यस विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्नेछ भने प्रतिवेदन हेरेर सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउनुपर्नेछ । प्रहरीले भने यस विषयमा पहिलेदेखि नै अनुसन्धान चलिरहेको जनाएको छ ।

मधेश प्रदेशका डिआइजी उमाप्रसाद चतुर्वेदीका अनुसार ०६४ सालमै सो घटनाको विषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहटमा ११३ जनाविरुद्ध जाहेरी दर्ता भएको थियो । प्रतिवादी खुलेको मुद्दामा जाहेरी दर्ता गरेको २० वर्षभित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । जसका आधारमा यो मुद्दामा प्रहरीले दुई वर्षभित्र अनुसन्धान सक्नुपर्ने हुन्छ ।

गौरमा १९ वर्षअघि दुईराजनीतिक समूहबिच भएको झडपका विषयमा हालसम्म पनि जाँचबुझ तथा कारबाही नभएको भन्दै घटनाका पीडितहरूले रिट दर्ता गराएका थिए । गौर घटनाका पाँच पीडितले अनुसन्धान र अभियोजन अघि बढाउन रिटमार्फत परमादेशको माग गरेका थिए । त्रिभुवन साह, रामशरण राय यादव, रूपसागर देवी, विक्रम पटेल र रोकैया खातुनले संयुक्त रूपमा रिट दर्ता गराएकोमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय संसद् सचिवालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

विवादास्पद भूमि विधेयकमा जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको साथ खोजेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उनीमाथि लगातार प्रभाव र दबाब बनाउने कोसिस गरिरहेका थिए । तर, उपेन्द्रले विधेयकमा सम्झौता गरेनन् । बरु, यथास्थितिमा विधेयकमा समर्थन गर्न नसकिने अडानसहित सरकारलाई दिएको समर्थन नै फिर्ता लिए । जसपा नेपालले समर्थन फिर्ता लिएसँगै राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्ष अल्पमतमा परेको छ, जसकारण विवादित विधेयक अगाडि बढाउन सजिलो छैन । उपेन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको एक महिनामा सर्वोच्चबाट गौर हत्याकाण्डको छानबिन अगाडि बढाउन परमादेश आएको छ ।

७ चैत ०६३ मा गौरको राइस मिलको चौरमा तत्कालीन नेकपा ९माओवादी०सम्बद्ध मधेशी राष्ट्रिय मुक्तिमोर्चा र तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमले अलग–अलग कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए । सोही विषयमा भएको विवादमा फोरम कार्यकर्ताले २७ माओवादीको बीभत्स हत्या गरेका थिए । नियन्त्रणमा लिइसकेपछि पनि हत्या गरेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अनुगमनमा पाइएको थियो ।

अदालतले घटनामा संलग्न एक सयभन्दा बढी व्यक्तिमाथि छानबिन गर्न भनेको छ । जसमा उपेन्द्र यादव पनि पर्छन् । घटना उनकै पार्टीको योजनामा भएकाले उनी तानिन सक्ने सम्भावना धेरै छ । त्यसैले उपेन्द्रको राजनीतिक भविष्य दाउमा लाग्ने देखिएको छ ।