भदौ ८ गतेदेखि निर्णायक आन्दोलन गर्ने प्याब्सन र एनप्याब्सनको घोषणा, दिए यस्तो चेतावनी

काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समेटिएका विषय हटाउनुपर्ने माग राख्दै नेसनल प्याब्सन र प्याब्सनले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्याब्सन र एनप्याब्सनले विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।
हाल छलफलमा रहेको शिक्षा विधेयकमा रहेका केही प्रावधान संशोधन नभए भदौ ८ देखि निर्णायक आन्दोलन थाल्ने चेतावनी पनि दिइएको छ । ‘हामी राज्यसँग टकराव होइन, संवाद र सहकार्यको बाटो खोजिरहेका छौं। तर, यदि हाम्रो व्यावसायिक अस्तित्व र शैक्षिक योगदानमाथि कुठाराघात गरिने प्रयास हुन्छ भने हामी बाध्य भएर संघर्षका सबै विकल्प रोज्न बाध्य हुनेछौं,’ प्याब्सन र एनप्याब्सनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘संसदबाट पारित गर्न लागिएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक २०८० हाल संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिमा अन्तिम चरणको छलफलमा रहेको विषय सर्वविदितै छ । राष्ट्रको समग्र शिन्ना प्रणालीलाई मार्गदर्शन गर्ने नयाँ कानुन बन्ने क्रममा रहनु हामी सबैको लागि उत्साहजनक कुरा हो। यसै सन्दर्भमा, देशको विद्यालय शिक्षामा करिव ३४ प्रतिशत योगदान दिँदै आएका निजी शैक्षिक संस्थाहरू अझै बढी उत्साहित आशावादी हुनु स्वाभाविक हो, तर प्रस्तुत विधेयकमा निजी शैक्षिक संस्थाहरूसँग सम्बन्धित केही अव्यवहारिक अन्यायपूर्ण प्रावधानहरू रहेका कारण, प्याब्सनको गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षित भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्याब्सनले ती प्रावधानहरूको खारेजी तथा संशोधनको माग गर्दै नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, सङ्घीय संसदको सम्बन्धित समिति र प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई पटकपटक औपचारिक ध्यानाकर्षणपत्र र ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आएको छ। तर, यस विषयमा यथोचित सम्बोधन नभएकोले प्याब्सन केन्द्रीय कार्यसमितिले २०८२ श्रावण २९ गतेदेखि पहिली चरणको आन्दोलनका कार्यक्रमहरू शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी गराइन्छ ।’

प्याब्सन र एनप्याब्सनले पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाइनुपर्ने,विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरू जस्तै पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खानाखाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने, कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई गैर नाफामूलक बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनुपर्ने, छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३(क), नियमावली, २०६० को नियम १० (क), मा ४५५ आरक्षण छात्रवृत्ति व्यवस्था तथा २०७७ को संशोधन ऐनअन्तर्गतको विभेदकारी प्रावधान जसअनुसार केवल कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेकाले मात्र उच्च शिक्षामा, सिटीइभिटी कार्यक्रमअन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्थामा भएको विभेदकारी ऐन नियमका दफाहरू खारेज गरिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

उनीहरूले भदौ ५ गते वबहान ११ देखि १ बजेसम्म माइतीघर मण्डलामा सम्पूर्ण प्रिन्सिपलहरू व्यानरसहित नयाँ बानेश्वरचोकसम्म ऱ्याली निकाली पुनः माइतीघर मण्डलामा पुगी कोणसभा गर्ने, भदौ ६ गते विहान ११ वजे देशैभरिका स्कुलबस विद्यालयको नजिक पर्ने चोकमा उतारी नगर परिक्रमा गर्ने, काठमाडौं उपत्यकामो २७ किमी चक्रपथवरिपरि स्कुलबसहरूको कालो झण्डा व्यानरसहित व्याली गर्ने, दिउँसो १ वजे माइतीघर मण्डलामा भेला भई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र संघीय संसद घेराउ धर्ना गर्ने र भदौ ८ गते निर्णायक आन्दोलनमा प्रवेश गर्ने घोषणा गरेका छन् ।