काठमाडौं । २०७७ पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गरे । प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद् विघटनको निर्णयलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तुरुन्तै सदर गरिदिइन् ।
प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो । सर्वोच्चले फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिदियो । त्यसपछि फेरि प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । जुन निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले संसदमात्र पुनःस्थापना गरिदिएन प्रधानमन्त्री ओलीलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय नै गरेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो ।
अहिले अवस्था त्यति जटिल बनेको छैन, तर संविधानअनुसार सर्वोच्चले निर्णय गरेमा प्रधानमन्त्री ओलीको कुर्सी फेरि धरापमा परेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिएकाले सरकार असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमा शुक्रबारका लागि पेसी तोकिएको छ । अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले बिहीबार सर्वोच्चमा यस्तो रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले ३२ असारमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने घोषणा गर्दै समर्थन फिर्ता लिएको थियो । केसीले प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सभामुख देवराज घिमिरे, संघीय संसद् सचिवालय र राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दिएका हुन् ।
संविधानअनुसार ३० दिनभित्रै ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । तर अहिलेसम्म नलिएकाले सर्वोच्चले सरकार अवैधानिक भएको आदेश दिन सक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ । तर कानुनका जानकारहरूका अनुसार अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत लिन परमादेश दिन सक्ने छ ।
प्रतिक्रिया