३० दिनभित्र विश्वासको मत किन नलिएको भन्दै सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीलाई बोलायो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत नलिनुको कारण पेस गर्न आदेश जारी गरेको छ । ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएर म्याद गुजारेकोले सरकारको वैधानिकता समाप्त भएको भन्ने विषयमा सर्वोच्चमा दर्ता भएको रिटमा अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न सरकारलाई बोलाएको छ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा पुन विश्वासको मत नलिएको भन्दै दायर रिटमा शुक्रबार कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले बिहीबार दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । साथै, अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा झिकाउने विपक्षीको नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले ३२ असारमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने घोषणा गर्दै समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिएका छैनन् । संविधानको धारा १०० मा विश्वास र अविश्वासको मतसम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा ११ (२) मा ’सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने’ भनिएको छ ।